Loan moratorium : कर्जदारांना दिलासा ! सुप्रीम कोर्टानं बँकांना दिल्या ‘या’ सूचना
file photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना संकट आणि त्यामुळे करण्यात आलेल्या लॉकडाऊनमध्ये आर्थिक हालचाली थांबल्या होत्या. कर्जदारांना त्यांचा ईएमआय परतफेड करण्यात अडचण येत होती. ही समस्या लक्षात घेऊन लोन मोरेटोरियम प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की पुढील दोन महिन्यांपर्यंत बँक खाती नॉन परफॉर्मिंग अ‍ॅसेट्स (एनपीए) म्हणून घोषित करता येणार नाहीत. या खटल्याची सुनावणी घेतल्यानंतर तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने असे म्हटले आहे की ज्या ग्राहकांचे बँक खाती 31 ऑगस्टपर्यंत एनपीए झाले नाहीत त्यांना हे प्रकरण मिटेपर्यंत संरक्षण देण्यात यावे. न्यायाधीश अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने सांगितले की या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 10 सप्टेंबर रोजी होईल.
सॉलिसिटर जनरल आणि न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयात काय म्हटले?
सरकार आणि आरबीआयच्या वतीने बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की ते व्याजावर सूट देऊ शकत नाहीत परंतु देयकाचा दबाव कमी करतील. मेहता म्हणाले की, बँकिंग क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि अर्थव्यवस्था कमकुवत करणारा कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही.
सॉलिसिटर जनरल म्हणाले की त्यांचा असा विश्वास आहे की जितक्या लोकांनी समस्या मांडल्या आहेत त्या सर्व बरोबर आहेत. प्रत्येक क्षेत्राच्या परिस्थितीचा विचार करणे महत्वाचे आहे, परंतु बँकिंग क्षेत्राचीही काळजी घेणे आवश्यक आहे. तुषार मेहता म्हणाले की अधिस्थानाचा हेतू हा नाही की व्याज माफ केले जाईल. कोरोनाच्या परिस्थितीचा परिणाम प्रत्येक क्षेत्रावर झाला आहे, परंतु अशी काही क्षेत्रे आहेत ज्यांनी चांगली कामगिरी केली आहे. फार्मास्युटिकल आणि आयटी क्षेत्रे चांगली कामगिरी करणारे क्षेत्र आहेत. ते म्हणाले की जेव्हा मोरेटोरियम आणले गेले होते तेव्हा त्याचा हेतू असा होता की व्यापारी उपलब्ध भांडवलाचा वापर करू शकतील आणि त्यांना बँकेच्या हप्त्याचा भार सोसावा लागणार नाही.
1 डिसेंबर रोजी बँक खाती एनपीए होणार नाहीत
सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद करत तुषार मेहता म्हणाले की, रिझर्व्ह बॅंकेच्या 6 ऑगस्टच्या परिपत्रकात कर्ज वसुलीच्या प्रक्रियेचा निर्णय घेण्यात बँकांना सूट देण्यात आली आहे. यासाठी एक समितीही स्थापन केली गेली आहे, जी 6 सप्टेंबरपर्यंत आपला अहवाल सादर करेल. ते म्हणाले की कर्जाचा हप्ता 90 दिवस न भरल्यास खाते एनपीए होते. म्हणून स्थगिती कालावधी वगळण्यात आला. पहिल्या तीन महिन्यांनंतर आणि त्यानंतरच्या तीन महिन्यांनंतर विस्तृत होईल. 1 सप्टेंबर रोजी बँक खाती एनपीए होणार नाहीत.
सुनावणी दरम्यान न्यायाधीश अशोक भूषण म्हणाले की या परिपत्रकाला आव्हान देण्यात येत नाही परंतु दिलासा देण्याबाबत मागणी होत आहे. न्यायाधीश भूषण यांनी विचारले की, जे लोक यापूर्वीच डीफॉल्टर केले गेले आहेत आणि कोरोनामुळे त्यांची आर्थिक परिस्थिती अजून खालावली आहे त्यांना या परिपत्रकाअंतर्गत लाभ मिळणार नाही काय? त्याचवेळी न्यायाधीश आर सुभाष रेड्डी म्हणाले की, दरम्यान कंपाऊंड इंटरेस्टची मागणी करावी की नाही हा प्रश्न आहे. मॉरेटोरियम आणि दंडात्मक एकाच वेळी चालत नाही. आरबीआयला याबाबत स्पष्टीकरण द्यावे लागेल.