Maratha Reservation : ‘मागील सरकारनं नेमलेलेच वकील पण रोहतगींच्या गैरहजेरीची कल्पना नाही’ – छगन भुजबळ
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मराठा आरक्षण खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयाने चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली आहे. दरम्यान, सुनावणीवेळी राज्य सरकारची बाजू मांडणारे मुकुल रोहतगी अनुपस्थित होते. त्या अनुषंगाने राज्य सरकारवर विरोधकांनी निशाणा साधला आहे. त्यावर आता अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
छगन भुजबळ म्हणाले, “मागील सरकारने नेमलेले सर्व वकील आहेत. मुकुल रोहतगी का गैरहजर राहिले याबाबत कल्पना नाही. महाविकास आघाडीचे सरकार मराठा समाजच्या पाठीमागे उभे आहे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केलं.
सरकारचे हे वागणे बरोबर नाही – संभाजीराजे छत्रपती
सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या सुनावणी वेळी राज्य सरकारचा एकही वकील उपस्थित नव्हता. हे दुर्दैवी असून गंभीर आहे. म्हणून अशोकराव, तुम्ही जिथे असाल तिथून कोऑर्डिनेट करा आणि कोर्टात वकिलांना हजर राहण्यास सांगा, अशी विनंती खासदार संभाजीराजे छत्रपती यांनी केली आहे. तद्वतच, मराठा समाजाला गृहीत धरु नका, त्यांच्याशी खेळखंडोबा करु नका. सरकारचे हे वागणे बरोबर नाही. मराठा समाजाला न्याय मिळाला पाहिजे. त्यांना आरक्षण मिळावे म्हणून वकिलांना कोर्टात पाठवा. आमचा वकिलांवर पूर्ण विश्वास आहे, त्याबाबत काहीही दुमत नाही. पण आपली बाजू तिथे मांडणे महत्वाचं असल्याचे, संभाजीराजे छत्रपती म्हणाले.
सरकार अजूनही गंभीर नाही – विनोद पाटील
“मराठा आरक्षणाच्या आजच्या सुनावणीस राज्य सरकारचे वकील मुकुल रोहतगी अनुपस्थित राहिले. राज्य सरकारची ही चूक झाली. राज्य सरकारने वकिलांना सूचना करायला हवी होती. कदाचित सरकारला गांभीर्य नाही, म्हणूनच सरकारचे वकील अनुपस्थित राहिले. आमचे वकील सुनावणीस हजर असल्याने सरकारची बाजू ऐकण्याची विनंती खंडपीठाला केली. त्यामुळे, न्यायालयाने ही सुनावणी पुढे ढकलली. पण सरकार अजूनही गंभीर नाही,” असा आरोप मराठा आरक्षणातील प्रमुख याचिकाकर्ते विनोद पाटील यांनी केला.