नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्र सरकारने काही कंपन्यांमधील निर्गुंतवणूक व खासगीकरणाच्या घेतलेल्या निर्णयानंतर विरोधकांनी जोरदार टीका केलीय. केंद्र सरकारच्या निर्गुंतवणूक धोरणात एअर इंडिया, भारतीय आयुर्विमा महामंडळ, भारत पेट्रोलियम यांसह डझनभर कंपन्यांमधील हिस्सा विक्री केली जाणाराय. त्यानंतर आता भारत संचार निगम लिमिडेट (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) बंद करणार का?, या प्रश्नावर केंद्र सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केलीय.
बीएसएनएल व एमटीएनएल संदर्भात लोकसभेमध्ये प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्याला दूरसंचार राज्यमंत्री संजय धोत्रे यांनी लेखी उत्तर दिलंय. बीएसएनएल व एमटीएनएल बंद करण्याचा सरकारचा कोणताही विचार नाही, असे धोत्रे यांनी स्पष्ट केलंय. आर्थिक वर्ष 2019-20 मध्ये बीएसएनएलच्या तोट्यात वाढ झालीय. तो 15 हजार 500 कोटी झालाय तर, एमटीएनएलला 3 हजार 811 कोटींचा तोटा झालाय, असे धोत्रे यांनी सांगितलंय.
बीएसएनएलमधील 78 हजार 569 कर्मचार्‍यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारलीय. तर, एमटीएनएलमधील 14 हजार 387 कर्मचार्‍यांनी स्वेच्छानिवृत्ती स्वीकारलीय. निवृत्ती वेतन योजनेसाठी सरकारने दोन्ही कंपन्यांसाठी 16 हजार 206 कोटीची आर्थिक मदत जाहीर केलीय. त्यातील 14 हजार 890 कोटी दिलेत, असे धोत्रे यांनी सांगितले आहे.
बीएसएनएल आणि एमटीएनएल या दोन्ही कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ऑक्टोबर 2019 मध्ये 69 हजार कोटींची योजना जाहीर केली होती. यात कर्मचार्‍यांवरील वेतन खर्च कमी करणे, स्वेच्छानिवृती योजना, फोर जी सेवेसाठी आर्थिक तरतूद आणि कर्ज कमी करण्यासाठी सार्वभौम रोखे जारी करण्याचा आराखडा तयार केला होता, अशी माहिती धोत्रे यांनी आपल्या लेखी उत्तरात दिलीय.
मागील काही वर्षांपासून भारत संचार निगम लिमिडेट आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड या 2 सरकारी कंपन्यांना सातत्याने तोटा होत आहे. यावरून सरकार या कंपन्या बंद करण्याचा प्रयत्न करताहेत, असा आरोप कामगार संघटननी केलाय. तर विरोधकांनीही यासंदर्भात केंद्र सरकारवर जोरदार टीका केलीय.