ताज्या बातम्याराष्ट्रीय

जनरल सुलेमानीच्या हत्येनं सरकारला जाग ! 31 जानेवारीपर्यंत ‘ड्रोन’ रजिस्ट्रेशन केलं नाही तर मिळणार शिक्षा

drone file photo

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारताच्या उड्डाण मंत्रालयाने ड्रोन बाळगणाऱ्या नागरिकांना 31 जानेवारीपर्यंत रजिस्ट्रेशन करण्यास सांगितले आहे. असे न केल्यास ड्रोन वापरणाऱ्यावर कारवाई केली जाईल. इराणचे जनरल सुलेमानी यांच्यावर ड्रोन हल्ला झाल्यानंतर सरकारला चांगलीच जाग आल्याचे समजते. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार मोठ्या संख्येने ड्रोन आणि ड्रोन ऑपरेटर सीएआरचे पालन करीत नाहीत. अशा परिस्थितीत, त्यांना 31 जानेवारीपर्यंत ऑनलाईन नोंदणी करण्याची संधी देण्यात आली आहे. भारतीय सरकारच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, अमेरिकन सैन्याने ड्रोनवरुन सोडल्या गेलेल्या क्षेपणास्त्रांनी सुलेमानीची हत्या केल्यानंतर हे पाऊल उचलले जात आहे.

याबाबत देखील दिल्या सूचना
मंत्रालयाने म्हटले आहे की नोंदणी नंतर ड्रोन मान्यता क्रमांक (डीएएन) आणि मालकी मंजुरी क्रमांक (ओएएन) देण्यात येईल. हे ड्रोन आणि ऑपरेटर वैध मानले जातील. मात्र त्यांना ड्रोन उडवण्याची परवानगी नाही, यासाठी डीजीसीएकडून परवानगी घ्यावी लागेल. त्याचबरोबर बिना रजिस्ट्रेशन ड्रोन ठेवल्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल

60 हजार अनाधिकृत ड्रोन
उद्योग संघटना फिक्कीच्या ड्रोन कमिटीचे सहअध्यक्ष अंकित मेहता यांचा अंदाज आहे की भारतात 50 हजार ते 60 हजार अनाधिकृत ड्रोन आहेत.

काय असेल शिक्षा
आयपीसी कलम 287, 336, 337 338 : आपला हलगर्जीपणा आणि मशीनच्या दुरुपयोगातून मानवी जीवनावर संकट निर्माण करणे किंवा नुकसान पोहचवल्यावर सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत जेल किंवा दंड भरावा लागू शकतो.

ऑगस्ट 2018 पासून आहे नियम
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने 27 ऑगस्ट 2018 मध्ये सीएआर जारी केला होता. ज्यामध्ये ड्रोनला युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर व अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऑपरेटर परमिट (यूएओपी) दिला जात आहे. नो परमिट,नो टेकऑफ नियमानुसार ड्रोन उडवण्याच्या आधी ऑपरेटरला डीजीसीएच्या ऑनलाइन सॉफ्टवेअर डिजिस्काइ कडून परवानगी घ्यावी लागते.

फेसबुक पेज लाईक करा –