अर्थसंकल्पात शेती आणि शेतकऱ्यांसाठी मोठ्या घोषणा, जाणून घ्या सरकारची धोरणं

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारचा शेवटचा अर्थसंकल्प आज मंगळवारी विधिमंडळात सादर झाला. या अर्थसंकल्पामध्ये शेतीसाठी भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना विविध योजनांद्वारे अर्थसहाय्य करून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे असल्याचे मुनगंटीवार यांनी म्हटले आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये शेतीसाठी केलेली तरतूद
कृषी पंप जोडण्यांसाठी १,८७५ कोटी रुपयांची तरतूद या अर्थसंल्‍पात करण्यात आली आहे. तसेच जलसिंचन योजनेसाठी १ हजार ५३० कोटींची तरतूद करण्यात आली असून साडेचार वर्षात २६० जलसिंचन प्रकल्पांना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.

‘बळीराजा जलसंजीवनी योजने’साठी सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षाकरिता १ हजार ५३१ कोटी एवढी भरीव तरतूद केली आहे. तर जमीन महसुलात सूट देण्यात आली असून, सहकारी कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडीत कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच कृषीपंपाच्या चालू वीज देयकात ३३.५ टक्के सूट देण्याचीही तरतूद करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेची सुधारणांसह अंमलबजावणी करण्यात येत असून शेतकऱ्यांचा दुर्दैवी अपघात झाल्यास योजनेच्या निकषानुसार शासनाने नियुक्त केलेल्या विमा कंपनीकडून रु. २ लाखाच्या मर्यादेत नुकसान भरपाई देण्यात येईल.

२०१९ च्या मान्सून कालावधीत अनुकूल वातावरणाचा उपयोग करुन पर्जन्यवाढीसाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाद्वारे कृत्रिम पाऊस पाडण्याच्या प्रयोगास मान्यता देण्यात आली आहे. नैसर्गिक आपत्ती निवारणासाठी ६ हजार ४१०कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच गरज भासल्यास अतिरिक्त निधी देण्यात येईल.

मुख्यमंत्री कृषी व अन्न प्रक्रिया योजनेतंर्गत ४६ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे.

मागेल त्याला शेततळे या योजनेतंर्गत चालू आर्थिक वर्षात २५ हजार शेततळी पुर्ण करण्याचे उद्दीष्ट, याकरीता रु. १२५ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

मृद व जलसंधारण विभागाकरीता रु. ३ हजार १८२ कोटी २८ लक्ष ७४ हजार रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

खुल्या कालव्यांऐवजी नलिका वितरण प्रणालीद्वारे सिंचनाचे धोरण, त्यामुळे भुसंपादनाच्या खर्चात बचत होईल.

You might also like