×
Homeताज्या बातम्याNarayan Rane | राणेंना सुप्रीम दणका! बंगल्याचे बांधकाम 3 महिन्यात पाडा अन्यथा...,...

Narayan Rane | राणेंना सुप्रीम दणका! बंगल्याचे बांधकाम 3 महिन्यात पाडा अन्यथा…, हायकोर्टाचा आदेश कायम

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – केंद्रीय मंत्री नारायण राणे (Narayan Rane) यांच्या मुंबईतील जुहू येथील अधीश बंगल्यातील बांधकाम प्रकरणी (Adhish Bungalow Construction Case) सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अनधिकृत बांधकामावरील (Unauthorized construction) कारवाईचा उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे. तसेच नारायण राणे यांची याचिका फेटाळून लावली आहे. संजय किशन कौल (Justice Sanjay Kishan Kaul) आणि न्यायमूर्ती अभय ओक (Justice Abhay Oak) यांच्या पीठासमोर ही याचिका होती. नारायण राणेंच्या (Narayan Rane) वतीने मुकुल रोहतगी (Mukul Rohatgi) यांनी तर बीएमसीच्या (BMC) वतीने तुषार मेहता (Tushar Mehta) यांनी युक्तीवाद केला.

 

तुम्हाला जास्तीत जास्त तीन महिन्यांची मुदत देता येईल. तीन महिन्यांमध्ये तुम्ही स्वत: हे बांधकाम काढा. जर नियमानुसार केले नाहीतर पुढील कारवाईसाठी बीएमसीला मुभा असेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

 

राणे (Narayan Rane) यांच्या जुहू येथील अधीश बंगल्यातील बांधकाम पुन्हा एकदा बेकायदा ठरवून उच्च न्यायालयाने ते दोन आठवड्यात पाडून टाकण्याचे आदेश मुंबई महानगरपालिकेला (Mumbai Municipal Corporation) दिले होते. तसेच एकदा बेकायदा ठरवलेले बांधकाम नियमित करण्यासाठी पुन्हा उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याबद्दल राणे यांना 10 लाख रुपये दंडही ठोठावला होता.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते संतोष दौंडकर (Santosh Daundkar) यांनी काही वर्षांपूर्वी नारायण राणे यांनी जुहू येथे बांधलेल्या आठ मजली अधीश बंगल्यात मोठ्या प्रमाणावर अंतर्गत बदल केल्याची, अतिरिक्त बांधकाम केल्याची, तसेच सीआरझेड नियमांचे उल्लंघन झाल्याची तक्रार मुंबई महानगरपालिकेकडे केली होती.

 

या तक्रारीची दखल घेऊन महानगरपालिकेच्या अधिकार्‍यांनी 21 फेब्रुवारी रोजी अधीश बंगल्याची पाहणी केली.
पाहणीत अधीशमध्ये अंतर्गत फेरबदल करण्यात आल्याचे निदर्शनास आले होते.
त्यानंतर इमारतीचा आराखडा आणि प्रत्यक्ष बांधकामाची पडताळणी करण्यात आली व बांधकाम अनधिकृत आहे
यावर शिक्कामोर्तब झाले. राणे यांना महानगरपालिकेने नोटीस बजावली.

 

Web Title :- Narayan Rane | supreme court slams narayan rane high courts order to take action on unauthorized construction remains

 

Join our WhatsApp GroupTelegramfacebook page and Twitter for every update

 

हे देखील वाचा

 

Maharashtra Politics | शिंदे-फडणवीस सरकारची वक्रदृष्टी गोरगरीबांच्या जेवणावर? बंद होऊ शकते शिवभोजन थाळी योजना

Pune News | अतिवृष्टी नुकसानीपोटी 3 कोटी 18 लाखांचा निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयाला प्राप्त

Popular Front of India (PFI) | PFI च्या रडारवर कोण कोण होतं? महाराष्ट्र ATS कडून खुलासा

Stay Connected
534,500FansLike
125,687FollowersFollow
61,453SubscribersSubscribe
Must Read
Related News