जाणून घ्या 10 वी आणि 12 वी च्या जुलैमध्ये होणार्‍या ‘प्रस्तावित’ परीक्षांबाबत केंद्र सरकारचा आता काय आहे प्लॅन
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोरोना संसर्गाच्या वाढत्या घटनांमुळे जुलै महिन्यात प्रस्तावित परीक्षांबाबत मानव संसाधन विकास मंत्रालयाची चिंता वाढली आहे. कारण परीक्षांना दोनच आठवडे शिल्लक आहेत, परंतु संसर्गाची गती आणखी वेगवान होत आहे. विशेषत: दिल्ली आणि मुंबईसारख्या शहरांमध्ये परिस्थिती चिंताजनक आहे. तथापि, यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी मानव संसाधन विकास मंत्रालयाने आरोग्य व गृहनिर्माण मंत्रालयाला संपूर्ण माहिती देताना मत मागितले आहे.
आरोग्य व गृह मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचना नंतरच निर्णय घेईल, असे मंत्रालयाचे स्पष्ट म्हणणे आहे. दरम्यान, जुलैमध्ये प्रस्तावित परीक्षांमध्ये सीबीएसई आणि आयसीएसई बोर्डाच्या दहावी, बारावी आणि विद्यापीठाच्या परीक्षांचा समावेश आहे. जी 1 जुलैपासून बाकी आहे. यासह जुलैमध्ये एनईईटी आणि जेईई मेन्सच्या परीक्षा घेण्यात येणार आहेत.
एनईईटी परीक्षा 18 ते 23 जुलै दरम्यान प्रस्तावित आहे
विद्यमान योजनेंतर्गत, एनईईटी परीक्षा 26 जुलै आणि जेईई मेनची 18 ते 23 जुलै दरम्यान प्रस्तावित आहे. अशा परिस्थितीत संसर्गाची स्थिती अशीच राहिल्यास परीक्षा कशा आयोजित केल्या जातील. तथापि, या सर्व घटनांमध्ये विद्यार्थी आणि कुटूंबियांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणीही तीव्र झाली आहे. पालकांचे म्हणणे आहे की, त्यांना मुलांच्या जीव धोक्यात घालून परीक्षा नको आहेत.
दरम्यान, या संदर्भात काही पालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात संपर्क साधला आहे. तथापि, मंत्रालयाने हे देखील स्पष्ट केले आहे की, त्यांच्यासाठीही विद्यार्थ्यांची सुरक्षा ही प्रथम जबाबदारी आहे. अशा परिस्थितीत, त्यांनी कोणतेही पाऊल उचलण्यापूर्वी विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या गरजा सुनिश्चित करतील. ज्यामुळे ते सध्या सर्व आवश्यक पावले उचलत आहे.
प्रस्तावित परीक्षांच्या तयारीसाठी शासन अंतिम स्वरूप देत आहे
मंत्रालयाशी संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ते जुलै महिन्यात प्रस्तावित परीक्षांच्या तयारीला अंतिम रूप देत आहे. त्याअंतर्गत ज्या शाळांमध्ये स्वयं-सेंटर अंतर्गत विद्यार्थी शिकत आहेत तेथेच दहावी आणि बारावी परीक्षा घेण्याचे जाहीर करण्यात आले आहे. तसेच पाच हजार ऐवजी 13 हजार परीक्षा केंद्रे बांधण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. ही सर्व पावले विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेची जाणीव ठेवून करण्यात आली आहेत. असे असूनही, त्यांना संसर्गाच्या वाढत्या वेगावर निश्चितच चिंता आहे, परंतु संसर्गाची स्थिती पाहता, याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय 20 जूनपर्यंतच घेण्यात येईल.