India China Border News : गलवान खोर्‍यातील हिंसेनंतर 20 दिवसात चीनला भारताकडून देण्यात आले 20 मोठे ‘झटके’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – गलवान खोऱ्यात झालेल्या हिंसाचारानंतर दोन्ही देशांमधील तणाव सतत वाढत आहे. कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी भारत प्रत्येक आघाडीवर चीनविरूद्ध ठाम तयारी करत आहे. मग ते आर्थिक, सामरिक किंवा मुत्सद्दी असो. 15 जूनच्या रात्री झालेल्या या रक्तरंजित संघर्षानंतर 20 दिवसांत भारताने ड्रॅगनला 20 मोठे धक्के दिले आहेत. जाणून घेऊया, ड्रॅगनला चिरडणारे हे 20 मोठे निर्णय…

1. TikTok सह 59 चीनी अ‍ॅप्सवर बंदी
29 जून  2020  रोजी संध्याकाळी चीनच्या विरोधात भारताने सर्वात मोठी कारवाई केली, भारताकडून 59 अ‍ॅप्सवर  बंदी घालण्यात आली. टिक- टॉक व्यतिरिक्त, यात  DU Recorder, Likee, Helo, Vigo Video सह  अनेक लोकप्रिय  अ‍ॅप्सचा समावेश आहे. चिनी मुखपत्र ग्लोबल टाईम्सच्या वृत्तानुसार, केवळ  टिक- टॉक  आणि हॅलो अ‍ॅपवरील बंदीमुळे चीनच्या  बाईट डांस  कंपनीचे सुमारे 45,000 कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आहे.

2. 5G शर्यतीपासून चीनची सुट्टी
5 जी इंटरनेट सेवा भारतात सुरू करण्यासाठी चीनी कंपन्यांसह कोट्यावधी रुपयांच्या स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. सरकारी दूरसंचार कंपन्या बीएसएनएल आणि एमटीएनएलनेही 5G सेवा विस्तारासाठी चिनी कंपन्यांना कंत्राट दिले होते, ते रद्द करण्यात आले आहेत.

3. ‘ड्रॅगन’ला 21,000 कोटी रुपयांचा ‘करंट’
शुक्रवारी म्हणजेच 3 जुलैला भारत सरकारचे उर्जामंत्री आर के सिंह यांनी चीन आणि पाकिस्तानकडून वीज उपकरणांची आयात थांबवण्याची घोषणा केली आहे. भारत दरवर्षी 71,000 कोटी रुपयांची वीज उपकरणे आयात करतो, त्यापैकी  21,000   कोटी रुपये एकट्या चीनमधून येतात.

4. कानपूर-आग्रा मेट्रोच्या करारामधून चिनी कंपनी बाहेर
3 जुलै रोजी उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनने (यूपीएमआरसी) कानपूर आणि आग्रा मेट्रो प्रकल्पांसाठी प्रशिक्षकांच्या पुरवठा निविदा उघडल्यानंतर चीनी कंपनीला काढून टाकले. दोन्ही प्रकल्प 67 गाड्यांसाठी कोच पुरवठा करणार आहेत. आता हा करार गुजरातच्या बॉम्बार्डियर इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला देण्यात आला आहे.

5. बिहारमधील चिनी कंपन्यांकडून हिसकावून घेतली 29.26 अब्जचा करार
नितीश सरकारने रविवारी (28 जून) पटनामध्ये गंगा नदीवर बांधल्या जाणाऱ्या पुलाचे कंत्राट रद्द केले. विद्यमान महात्मा गांधी सेतू पुढे हा पूल बांधला जाणार आहे. यासह सुमारे 15 किलोमीटरचा रस्ताही तयार करण्यात येणार आहे. संपूर्ण कराराची किंमत 29.26 अब्ज रुपये आहे. या प्रकल्पात निवडलेल्या चार कंत्राटदारांपैकी दोन चिनी भागीदार होते. त्यामुळे हा करार रद्द करण्यात आला.

6. रेल्वेने 471 कोटींचे कंत्राट केले रद्द
2016 मध्ये कानपूर ते पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन दरम्यान सिग्नल लावण्यासाठी चिनी कंपनीला  471  कोटी रुपयांचा कंत्राट देण्यात आला. सध्याच्या तणावात रेल्वेने हा करार रद्द केला आहे.

7. दिल्ली सरकारने ई-बस प्रकल्पातूनही चीनला दिली सुट्टी
दिल्ली सरकार प्रदूषण कमी करण्यासाठी 1000 ई-बस सुरू करण्याची तयारी करत आहे. यासाठी चीनकडून बस पार्टस खरेदी करुन भारतात जमण्याची योजना आखण्यात आली. आता दिल्ली सरकारने निर्णय घेतला आहे की तो चीनकडून कोणताही पार्टस खरेदी करणार नाही. दिल्लीने युरोपियन देशांमध्ये शक्यतांचा शोध सुरू केला आहे.

8. चिनी वस्तूंवर वाढलेली कस्टम ड्युटी
अलीकडेच, भारत सरकारने चीनमधून आयात केलेल्या वस्तूंवर सीमा शुल्क वाढविले आहे. यात चीन-निर्मित खेळण्यांपासून ते इलेक्ट्रॉनिक्सपर्यंतच्या प्रत्येक गोष्टीचा समावेश आहे. यामुळे चीनला कोट्यवधी डॉलर्सचे नुकसान होईल.

9. चिनी उत्पादने भारतीय बाजारपेठेतून गायब
बाजारात  चिनी मोबाईलपासून इतर उत्पादनांची विक्री जवळपास बंद झाली आहे. व्यापाऱ्यांनीही चिनी उत्पादनाची विक्री करणार नसल्याचे म्हंटले आहे.  बिहारमध्ये दरमहा चीनकडून सुमारे 600 कोटी रुपयांची उलाढाल होत होती, जी वेगाने कमी होत आहे. दिल्लीतील व्यापाऱ्यांनीही  चिनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याचा निर्णय घेतला आहे. चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्रीच्या म्हणण्यानुसार, चीनकडून 15 ते 20 हजार कोटी रुपयांचा माल फक्त दिवाळीत दिल्लीतील भारतीय बाजारपेठांमध्ये पोहोचतो. दिवाळीच्या दिवशी संपूर्ण देशात चीनकडून सुमारे 1 लाख कोटी रुपयांचे सामान  घेते. फेडरेशन ऑफ ऑटो पार्ट्स मॅन्युफॅक्चरर्स ऑफ पंजाबनेही ऑटो मॅन्युफॅक्चरिंग कंपन्यांना चिनी पार्टसऐवजी भारतीय पार्टस वापरायला सांगितले आहे. इतर राज्येदेखील संघटित पद्धतीने चीनवर बहिष्कार टाकत आहेत.

10. FDI माध्यमातून चिनी गुंतवणूकीवर नियंत्रण
5  मे रोजी भारत आणि चीनमधील संघर्ष सुरू झाल्यानंतर मोदी सरकारने एफडीआयच्या माध्यमातून चिनी कंपन्यांच्या गुंतवणूकीवर नियंत्रण ठेवले. यासाठी भारत सरकारने संबंधित नियमात बदल केले आहेत.  2009-10  मध्ये भारतीय कंपन्यांमध्ये चीनची गुंतवणूक  4.1 कोटी डॉलर्स इतकी होती,  2014-15  मध्ये चीनने भारतीय कंपन्यांमध्ये सर्वाधिक 49.48 कोटी  डॉलर्सची गुंतवणूक केली होती. चिनी गुंतवणूक  2018-19  मध्ये  22.9 कोटी डॉलर  आणि  2019-20  मध्ये  16.38 दशलक्ष डॉलर्स होती.

11. दिल्ली-मेरठ रॅपिड रेल्वे ट्रांजिट सिस्टममधून चीनी कंपनीला बाहेरचा रस्ता

12. महाराष्ट्र सरकारकडून चीनी कंपन्यांशी केलेल्या 5000 कोटींच्या कंत्राटांना स्थगिती

13. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी हायवे आणि टोल प्रकल्पांमध्ये चीनी कंपन्यांवर घातली बंदी

14. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी चीनी सोशल मिडीया वीबो (WEIBO) सोडलं.

15. रशियाची S 400 अ‍ॅन्टी एअरक्राप्ट मिसाईल सिस्टीम, 33 नवे लढावू विमानं आणि इस्त्रायली अ‍ॅडव्हान्स स्पाइस-2000 बॉम्ब सारख्या संरक्षण खरेदीत वेग.

16. इंडियन नेवीनं हिंद महासागर तर अमेरिकेनं दक्षिण चीन सागरामध्ये 2 एअरक्राफ्ट कॅरिअर उतरवले आणि चीनला घेरलं.

17. हाँगकाँगबद्दल चीनच्या संसदेत पास झालेल्या तुघलकी कायद्यावर भारताकडून पहिल्यांदाच सूचन विधान. अमेरिका आणि ब्रिटननं यापुर्वीच व्यक्त केली चिंता.

18. भारतीय कुटनीतीमध्ये फसला डॅगन. अमेरिका, ऑस्टे्रलिया, रशिया, फ्रान्स, जर्मनी आणि जापानसह अनेक देश भारतासोबत उघडपणे समोर आले.

19. गलवान खोर्‍यात झालेल्या हिंसक झटापटीनंतर भारतानं चीनी बॉर्डरवर सैन्याची ताकद वाढवली. मिसाईलसह अत्याधुनिक रणगाडे तैनात.

20. भारत-चीन सीमेवर सैनिक शस्त्रांशिवाय गस्त घालत होते. आता भारतानं तिथं सैनिकांना शस्त्रे घेवुन जाण्याची परवानगी दिली आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like