नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – चीन सध्या जगातील अनेक देशांपासून वेगळा पडत चालला आहे. अनेक मोठ्या देशांनी चीनविरूद्ध काम सुरू केले आहे, त्याची आर्थिक कंबर तोडण्यास सुरूवात केली आहे. भारताने सुद्धा अ‍ॅपवर बंदी घालून या कामाला सुरूवात केली आहे. तर अमेरिका आणि ब्रिटनने त्याची मोठी कंपनी हुओईवर प्रतिबंध घालून धक्का दिला आहे. अमेरिकेने या कंपनीच्या काही कर्मचार्‍यांवर बंदी घातली आहे. याशिवाय मागील काही दिवसात चीनच्या प्रमुख राजकीय नेत्यांवर सुद्धा अमेरिकेने बंदी घातली आहे. एकुणच चीनच्या वेदना वाढवण्याचे काम जगातील अनेक देश मिळून करत आहेत. चीनच्या या स्थितीबाबत जाणकार म्हणतात की, चीन आपल्याच जाळ्यात फसत चालला आहे.
अमेरिकेने वाढवली चीनची चिंता
ऑब्जर्वर रिसर्च फाऊंडेशनचे प्रोफेसर हर्ष व्ही पंत यांना वाटते की, हुआवेईवर लावण्यात आलेल्या प्रतिबंधामुळे चीन खुप भडकला आहे. याच वर्षात जानेवारीमध्ये ब्रिटनने त्यास दूरसंचार क्षेत्रात परवानगी दिली होती. परंतु अमेरिकेने घेतलेल्या निर्णयानंतर ब्रिटननेही कठोर निर्णय घेतला आणि प्रतिबंध लावला.
अमेरिकेने ब्रिटनच्या निर्णयाचे स्वागत करत चीनच्या जखमेवर मीठ चोळले, तसेच अमेरिकेने समान विचारधारा असलेल्या देशांना चीनविरोधात आमंत्रित करून चीनची चिंता वाढवली आहे. चीन आतापर्यंत आपल्या व्यापारी आणि तंत्रज्ञानाच्या संबंधांना शस्त्र बनवत होता, परंतु आता त्याची बाजू पलटली आहे आणि हे शस्त्र दुसरे देश वापरण्यास शिकले आहेत. यामुळे तो आपल्याच जाळ्यात फसत चालला आहे.
अपेक्षांवर पाणी फिरले
प्रोफेसर हर्ष व्ही पंत यांना वाटते की, युरोपीय संघातून वेगळे झाल्यानंतर ज्याप्रकारे ब्रिटन अन्य देशांची पुन्हा आपले संबंध मजबूत करत होता, त्यामधून चीनला खुप अपेक्षा होत्या. परंतु, ब्रिटन आणि अमेरिकेने घेतलेल्या कठोर निर्णयाने त्याच्या या अपेक्षांवर पाणी फिरवले आहे.
ब्रिटनने लावलेल्या प्रतिबंधानंतर आता स्वदेशी मोबाईल सेवा देणारी कंपनी हुआवेईकडून 5 जी उपकरण खरेदी करू शकणार नाही. मात्र, ब्रिटनने आपल्या या पावलावर स्पष्टीकरण देण्यासाठी वेळ लावला नाही आणि यापाठीमागे अमेरिकन निर्णय हे एक मोठे कारण असल्याचे सांगितले.
चीन बिथरला
बिजिंग सतत त्याच्याविरोधात घेतले जात असलेल्या कठोर निर्णयांमुळे बिथरला आहे आणि अशातच चीनी कंपन्यांवर निशाणा साधला जात असल्याने तो अस्वस्थ झाला आहे. चीनने म्हटले आहे की, हा प्रतिबंध आधारहीन आहे. चीनने इशारा देखील दिला आहे की, तो आपल्या कंपन्यांच्या रक्षणासाठी कोणतेही कठोर निर्णय घेण्यासाठी मागे-पुढे पाहणार नाही. चीन आणि अमेरिकेने आपल्या येथील एक-एक वाणिज्य दूतावास बंद केला आहे आणि एकमेकांच्या राजकीय नेत्यांवर बंदी घातली आहे.
अमेरिकेची धमकी
प्रोफेसर पंत यांचे म्हणणे आहे की, जेव्हा जानेवारीमध्ये ब्रिटनने चीनी कंपनी हुआवेईला आपल्या इथे दूरसंचार क्षेत्रात मर्यादीत व्यवसाय करण्याची परवानगी दिली होती, तेव्हा अमेरिकेने ब्रिटनला संबंधांची पुनरिक्षण करण्यास सांगून अप्रत्यक्ष धमकी सुद्धा देऊन टाकली होती.
कारण, अमेरिकेने ब्रिटनच्या विरूद्ध घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयाचे दुरगामी परिणाम होऊ शकले असते. याचा परिणाम दोन्ही देशांमधील व्यापारी संबंधांशिवाय सुरक्षेवर सुद्धा पडला असता. ब्रिटनने चीनी कंपनीला प्रतिबंध करणे हा अमेरिकन राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड यांच्या कुटनितीचा विजय मानला जाऊ शकतो. मात्र, हुआवेई सुमारे 20 वर्षांपासून ब्रिटनमध्ये व्यापार करत आहे.
युरोपीय संघ सुद्धा नाराज
ब्रिटन आणि अमेरिकेच्या ताज्या निर्णयाने या कंपनीचा व्यवसाय मोठ्या प्रमाणात प्रभावी होऊ शकतो. प्रोफेसर पंत यांच्यानुसार, फ्रान्स आणि जर्मनी सुद्धा हुआवेईवरील अवलंबत्व कमी करत आहेत. त्यांच्यानुसार, यूरोपमध्ये चीनच्या बद्दल एक नकारात्मक वातावरण तयार झाले आहे, जे पाहता ही पावले उचलली जात आहेत.
कोविड-19 च्या मुद्द्यावर युरोपीय संघसुद्धा चीनच्या विरोधात उभा ठाकला आहे. याशिवाय हाँगकाँग सुद्धा एक मोठा मुद्दा आहे, ज्यामुळे बहुतांश देश चीनच्या विरोधात आवाज उठवत आहेत. पंत यांचे म्हणणे आहे की, बदलणारे वातावरण आणि चीनची भूमिक पाहता भारतात सुद्धा या कंपनीला 5 जी नेटवर्क सुरू करण्याची परवानगी मिळणे अशक्य दिसत आहे. जर असे झाले तर चीन एक मोठा बाजार गमावणार आहे, ज्यामुळे त्यास जबरदस्त आर्थिक फटका बसू शकतो.