7th Pay Commission : केंद्रीय कर्मचार्‍यांना नवी सुविधा, सरकारने बदलले सुटी आणि LTC चे नियम, ‘हा’ होईल फायदा
नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – देशातील लाखो केंद्रीय कर्मचार्‍यांना केंद्र सरकारने आणखी एक सुविधा दिली आहे. ही सविधा एलटीसीसंबंधी आहे. याच्या नियमात बदल करण्यात आले आहेत. आता कर्मचारी भरपगारी सुटीशिवायही मान्य एलटीसी भाडेचा वापर करून या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. म्हणजे आता एलटीसी रोकडसाठी सरकारी कर्मचार्‍यांची एकापेक्षा जास्त बिले मान्य होतील. कर्मचारी लीव्ह एनकॅशमेंटच्या शिवायही आता हे शक्य होणार आहे.
केंद्र सरकारचे कर्मचारी एलटीसी व्हाऊचर योजनेचा लाभ घेण्यासाठी अनेक बिले देऊ शकतात. जर एखाद्या कर्मचार्‍याच्या कुटुंबातील चार सदस्य एलटीसीसाठी पात्र आहेत, तर कर्मचारी पात्र कुटुंबाच्या एलटीसी भागासमान आंशिक लाभ घेऊ शकतात.
अर्थ मंत्रालयाने ही माहिती देताना स्पष्ट केले की, कर्मचार्‍यांद्वारे देण्यात येणारी बिले त्यांच्याच नावावर असावीत. ही योजना ऐच्छिक आहे, अशावेळी जर एलटीसी भाडेचा वापर होत नसेल, तर सदस्य सध्याच्या निर्देशांतर्गत एलटीसी घेऊ शकतात. अर्थ मंत्रालयाच्या अंतर्गत डिपाटमेंट ऑफ एक्स्पेंडीचरने एलटीसी रोख व्हाऊचर योजनेवर एफएक्यू (नेहमी विचारले जाणारे प्रश्न) जारी केले आहेत. यामध्ये स्पष्ट केले आहे की, कर्मचारी सुट्ट्या कॅश केल्याशिवाय (लीव्ह एनकॅशमेंट) सुद्धा मान्य एलटीसी भाडेचा वापर करून योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
सरकारने 12 ऑक्टोबरला एलटीसी रोकड व्हाऊचर योजनेची घोषणा केली होती. एएफक्यूमध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे की, योजना ब्लॉक वर्ष (2018-21) च्या दरम्यान उर्वरित भाड्यावर सुद्धा लागू असेल. हिचा लाभ घेण्यासाठी कर्मचार्‍यांना अशी उत्पादने आणि सेवा खरेदी करावी लागतील ज्यांच्यावर जीएसटी दर 12 टक्के किंवा जास्त आहे. आतापर्यंत कर्मचार्‍यांना केवळ प्रवासावरच या सुविधेचा लाभ मिळत होता किंवा त्यांना ही रक्कम सोडून द्यावी लागत होती.