मेडिकल कौन्सिल बोर्डाचा नवा नियम, मेडिकलच्या विद्यार्थ्यांची 3 महिन्यांसाठी जिल्हा हॉस्पीटलमध्ये होणार ‘पोस्टींग’

नवी दिल्ली : मेडिकल कौन्सिल ऑफ इंडियाच्या सुपर-सेशनमध्ये बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सने सर्व पोस्ट ग्रॅज्युएट विद्यार्थ्यांसाठी सर्व मेडिकल कॉलेज किंवा संस्थांमध्ये एमडी/एमएस करण्यासाठी नवीन नियम बनवले आहेत. नव्या नियमानुसार, जिल्हा हॉस्पीटल प्रणालीमध्ये या विद्यार्थ्यांची तीन महिन्यासाठी नियुक्ती केली जाईल.

अशा प्रकारचे रोटेशन स्नातकोत्तर कार्यक्रमाच्या 3, 4 किंवा 5 व्या सेमिस्टरमध्ये होईल. या रोटेशनला ’जिल्हा रेसीडन्सी प्रोग्राम’ (डीआरपी) म्हटले जाईल, जो 2020-2021 मध्ये पीजी बॅचमध्ये सहभागी होण्यासह लागू केला जाईल. आणि प्रशिक्षणातील स्नातकोत्तर मेडिकल विद्यार्थ्यांना ’जिल्हा निवासी’ म्हटले जाईल.

डीआरपीचा मुख्य उद्देश्य पदव्युत्तर विद्यार्थ्याला जिल्हा आरोग्य प्रणालीच्या बाहेर काढणे आणि सेवा करतेवेळी शिकण्यासाठी जिल्हा हॉस्पीटलमध्ये प्रदान करण्यात येणार्‍या आरोग्य देखभाल सेवांमध्ये सहभागी करणे; जिल्हा स्तरावर राष्ट्रीय कार्यक्रमांच्या योजना, कार्यशिलता, देखभाल आणि मुल्यांकनाची त्यांना ओळख करून देणे; राष्ट्रीय आरोग्य मिशनच्या छत्राखाली आरोग्यसेवा व्यवसायिकांच्या विविध श्रेणींद्वारे प्रदान करण्यात येणारे प्रोत्साहन, प्रतिबंधक, उपचारात्मक आणि पूनर्वसन सेवांसाठी त्यांना अभिमूख करणे.

या कार्यक्रमाच्या उद्देशासाठी जिल्हा आरोग्य हॉस्पीटलमध्ये वैद्यकीय सुविधांसह किमान 100 बेडवाले हॉस्पीटल असले पाहिजे.

जिल्हा निवासी डॉक्टरांना सोपवण्यात आलेल्या जबाबदार्‍यांमध्ये आऊट पेशंट, इनपेशंट, कॅजुअल्टी आणि अन्य क्षेत्रांमध्ये सेवा करणे, आणि ड्यूटी करणे याचा सहभाग असेल. जिल्हा निवासी हा कार्यक्रम समन्वयकाच्या निर्देशाच्या आणि पर्यवेक्षणाच्या अंतर्गत काम करेल.

जिल्ह्याच्या निवासींना निदान, प्रयोगशाळा सेवा, फार्मसी सेवा, सामान्य निदान कर्तव्य, व्यवस्थापकीय भूमिका आणि सार्वजनिक आरोग्य कार्यक्रम आदीमध्ये प्रशिक्षित केले जाईल. त्यांना सरकारी संशोधन युनिट साईटवर सुद्धा नियुक्त केल जाऊ शकते.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like