अजित पवारांसह ५१ नेत्यांचे ‘भविष्य’ टांगणीला, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक कर्ज वितरण ‘घोटाळा’

मुंबई : पोलिसनामा ऑनलाईन – आरटीआय कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी ज्येष्ठ वकील सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. कर्ज वितरणात अनेक गैरप्रकार झाल्याचे नाबार्ड बँकेने २०११ मध्ये आपल्या ऑडिटमध्ये स्पष्ट केल्यानंतर रिझर्व्ह बँकेने या बँकेवर प्रशासक नेमला होता. बँकेवर वेळोवेळी संचालक मंडळात राहिलेल्या राजकीय नेत्यांनी आपल्या निकटवर्तीयांना व मर्जीतील लोकांना नियमबाह्यपणे कर्जांचे वितरण केल्याने बँक डबघाईस आल्याचे समोर आले होते.

कथित घोटाळ्याचा तपास सीबीआयकडे देण्याच्या मागणीवरील फौजदारी जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालय लवकरच निर्णय देणार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेत हजारो कोटी रुपयांचा कर्ज वितरण घोटाळा झाल्याच्या आरोपांप्रकरणी बँकेचे तत्कालीन संचालक अजित पवार, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह ५१ राजकीय नेत्यांवर एफआयआर होणार का, याचे उत्तर लवकरच मिळणार आहे.

याप्रकरणी तत्कालीन संचालक व अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवून चौकशी करावी, अशी विनंती अरोरा यांनी केली होती. मात्र, पोलिसांनी त्याची दखल न घेतल्याने त्यांनी याचिका केली.  आर्थिक गुन्हे शाखेने (इओडब्ल्यू) २९ जानेवारी रोजी अरोरा यांचा तपशीलवार जबाब नोंदवून घेतला. मात्र, त्यानंतर पुढे काहीच न केल्याने न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठाने ‘इओडब्ल्यू’च्या पोलिस उपायुक्तांना न्यायालयात पाचारण करून उत्तर मागितले होते. मात्र त्यात काही तथ्य आढळले नाही म्हणून कनिष्ठ न्यायालयात अहवाल सादर करणार असल्याचे सरकारी वकिलांनी सांगितले.

अखेरीस या विषयावर दोनी बाजूचे युक्तिवाद पूर्ण झाले आणि खंडपीठाने आम्ही लवकरच योग्य तो निर्णय देऊ असे म्हणत आपला निर्णय राखून ठेवला. त्यामुळे खंडीपीठ आता काय निर्णय देणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून आहे. कारण या निर्णयावर अनेक राजकीय नेत्यांचे भविष्य अवलंबून आहे.

आरोग्यविषयक वृत्त

Loading...
You might also like