सरकारी नोकरदारांना केंद्र सरकारचं गिफ्ट, NPS वगळून जुन्या पेन्शन योजनांचा घेऊ शकतात ‘लाभ’, जाणून घ्या

नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचार्‍यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजना (एनपीएस) वगळता जुन्या पेन्शन योजनेचा (ओपीएस) लाभ घेण्यासाठी सूट दिली आहे. या अंतर्गत, केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये 1 जानेवारी 2004 ते 28 ऑक्टोबर 2009 दरम्यान नवीन पेन्शन योजनेंतर्गत नियुक्त केलेले कर्मचारी जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ घेऊ शकतात. त्यांना हा पर्याय केंद्रीय नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम 1972 अंतर्गत देण्यात येत आहे. केंद्र सरकार, केंद्रीय संस्था किंवा राज्य सरकार किंवा राज्य आरोग्य संस्था यांच्या तांत्रिक प्रतिज्ञापत्रानंतर केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय स्वायत्त संस्थेत नमूद केलेल्या कालावधीत पुन्हा नियुक्त झालेल्या सर्व सरकारी कर्मचाऱ्यांद्वारे हा पर्याय निवडला जाऊ शकतो. याद्वारे, त्यांना केंद्र सरकार किंवा केंद्रीय स्वायत्त संस्था कडून अंतिम सेवानिवृत्तीवर पेन्शनचे अधिक लाभ मिळतील.

जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभ कोणत्या कामगारांना मिळेल

काही प्रकरणांमध्ये 1 जानेवारी 2004 ते 28 ऑक्टोबर 2009 दरम्यान जुन्या पेन्शन सिस्टम अंतर्गत मागील सेवांच्या गणनेचा लाभ देण्यात न आल्याने राज्य सरकार/ राज्य स्वायत्त संस्थांच्या कर्मचार्‍यांना केंद्र सरकारच्या पेन्शनर विभाग किंवा केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये 1 जानेवारी 2004 नंतर आणि 28 ऑक्टोबर 2009 पर्यंत नियुक्तीपूर्वी ऐच्छिक सेवानिवृत्ती घेण्यास भाग पाडले गेले. अशा परिस्थितीत कर्मचार्‍यांच्या ऐच्छिक सेवानिवृत्तीला तांत्रिक राजीनामा मानले जाईल. अशा सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा लाभही देण्यात येईल. तथापि, मागील सेवांच्या गणनेचा फायदा घेण्यासाठी त्यांना आवश्यक असलेल्या इतर सर्व अटी पूर्ण कराव्या लागतील.

ओपीएस निवडण्याचा पर्याय त्या कर्मचार्‍यांना मिळेल, जे रेल्वे पेंशन नियम किंवा सीसीएस (पेन्शन) नियम ,1972 अंतर्गत इतर जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत येणाऱ्या दुसऱ्या केंद्रीय संस्था अथवा सीसीएस (पेन्शन) नियम सारख्या जुन्या पेन्शन योजनेंतर्गत येणाऱ्या राज्य सरकारच्या विभागांमध्ये किंवा स्वायत्त संस्थांमध्ये 1 जानेवारी 2004 पूर्वी नियुक्त करण्यात आले होते. यानंतर त्यांनी केंद्र सरकारच्या पेन्शनर विभाग किंवा कार्यालय किंवा केंद्रीय स्वायत्त संघटनेत नियुक्तीसाठी मागील नोकरीचा राजीनामा दिला होता.

11 सप्टेंबरपर्यंत ओपीएससाठी अर्ज करू शकता

निवृत्ती वेतन व पेन्शनर्स विभागाने दिलेल्या कार्यालयीन पत्रानुसार पात्र कर्मचार्‍यांना जुन्या पेन्शन योजनेचा (ओपीएस) लाभ घेण्यासाठी 11 सप्टेंबर 2020 पर्यंत अर्ज करावा लागेल. अर्ज न करणाऱ्या सरकारी कर्मचार्‍यांना राष्ट्रीय पेन्शन योजनेच्या तरतुदीनुसार लाभ मिळणे सुरूच राहील. त्याचबरोबर 1 जानेवारी 2004 ते 28 ऑक्टोबर 2009 पर्यंत आणि सीसीएस (निवृत्तीवेतन) नियमांतर्गत नियुक्त केलेल्या सरकारी कर्मचार्‍यांना पूर्वीप्रमाणेच लाभ मिळणार आहेत. वास्तविक, जुनी पेन्शन योजना एनपीएसपेक्षा अधिक फायदेशीर आहे. जुन्या योजनेत फायदे जास्त आहेत. यात निवृत्तीवेतनासह त्यांचे कुटुंबही सुरक्षित राहते. कर्मचार्‍यांना ओपीएसचा लाभ मिळाल्यास त्यांच्या सेवानिवृत्तीचे संरक्षण होईल.

सरकारी कर्मचार्‍यांना जुनी पेन्शन योजना का हवी आहे?

सरकारने 1 जानेवारी 2004 पासून नवीन पेन्शन योजना (एनपीएस) लागू केली. त्याच वेळी, अनेक राज्यांमध्ये 1 एप्रिल 2004 पासून एनपीएस योजना लागू झाली. विशेष म्हणजे एनपीएसमधील नवीन कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीच्या वेळी जुन्या कर्मचार्‍यांप्रमाणे पेन्शन आणि कौटुंबिक पेन्शनचा लाभ मिळणार नाही. या योजनेत वेतन आणि महागाई भत्ता 10 टक्के नवीन कर्मचार्‍यांकडून घेण्यात आला आहे, तर सरकारचे 14 टक्के योगदान आहे.

सरकारी कर्मचारी जुनी पेन्शन योजना चांगली मानतात कारण त्यामध्ये पेन्शन मागील वेळी काढलेल्या पगाराच्या आधारे करण्यात आले होते. याशिवाय महागाई दर वाढल्याने महागाई भत्ता (डीए) देखील वाढत असे. तसेच जेव्हा सरकार नवीन वेतन आयोग लागू करते तेव्हा पेन्शनमध्ये वाढ होते.

एनपीएस फंडासाठी केंद्राने स्वतंत्र खाती उघडली आणि गुंतवणूकीसाठी निधी व्यवस्थापकांची नेमणूकही केली. पेन्शन फंडाच्या शेअर बाजारामधील गुंतवणूकीचा परतावा, बॉण्ड चांगले असल्यास पीएफ आणि पेन्शनच्या जुन्या योजनेच्या तुलनेत नवीन कर्मचार्‍यांना सेवानिवृत्तीवरही चांगले परतावे मिळू शकतात. त्याचबरोबर कर्मचारीही यावर प्रश्न विचारत आहेत. त्यांच्या मते परतावा चांगला मिळेल असे आधीपासूनच कसे म्हणता येईल. जर पैसे बुडाले तर नुकसान कर्मचार्‍यांचे आहे. त्यामुळे ते एनपीएसला विरोध करीत होते.