‘ड्रायव्हिंग’ लायसन्सबाबत झाला ‘मोठा’ निर्णय, आता सरकारनं दिला ‘हा’ दिलासा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – मोटार वाहनाशी संबंधित कागदपत्रांची c31 जुलैपर्यंत वाढविण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने रविवारी दिली. प्राप्त माहितीनुसार, 1 फेब्रुवारी 2020 नंतर जर एखाद्या कागदपत्राचे प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण झाली नसेल तर त्यासाठी दंड किंवा लेट फी भरावी लागणार नाही. रस्ते वाहतूक आणि राष्ट्रीय महामार्ग मंत्रालयाने यासंदर्भात एक निर्देश जारी केला आहे.

अधिकृत निवेदनात म्हटले आहे की, ‘सध्याच्या संकटाच्या परिस्थितीत जर मोटार वाहनांशी संबंधित कोणतेही कागदपत्र प्रलंबित असल्यास किंवा नूतनीकरण न केल्यास 31 जुलै 2020 पर्यंत कोणताही दंड किंवा लेट फी आकारली जाणार नाही.’

मार्चमध्ये वाढविण्यात आली होती अंतिम मुदत
यापूर्वी मंत्रालयाने 30 मार्च 2020 रोजी मोटार वाहन अधिनियम 1988 आणि केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 अंतर्गत आवश्यक कागदपत्रांची मुदत वाढविली होती. आधीच्या निवेदनात असे म्हटले होते की ज्या कागदपत्रांच्या नूतनीकरणाची तारीख 1 फेब्रुवारी 2020 पासून कालबाह्य झाली आहे, ती 30 जूनपर्यंत वैध राहील.

मंत्रालयाने म्हटले आहे की आम्हाला माहिती मिळाली होती की ज्यां कागदपत्रांचा कालावधी पूर्ण झाला होता, परंतु लॉकडाऊनच्या कारणामुळे नूतनीकरण होऊ शकते, अशांना उशीरा फी भरावी लागत आहे. तसेच काही प्रकरणे अशी देखील आहेत जेथे पेमेंट पूर्ण झाले आहे परंतु सेवा किंवा नूतनीकरणाची प्रक्रिया अद्याप प्रलंबित आहे.

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.
WhatsAPP
You might also like