Phone Tapping Case | IPS रश्मी शुक्ला ! फोन टॅपिंग प्रकरणात ठाकरे सरकारला दिलासा, कोर्टाने थेट केंद्रीय गृहमंत्रालयाला दिले ‘हे’ निर्देश
file photoमुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – फोन टॅपिंग प्रकरणी (Phone Tapping Case) आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला (IPS Rashmi Shukla) यांच्या गोपनीय अहवालाबाबत राज्य सरकारनं (Maharashtra Government) मुख्य महा दंडाधिकारी न्यायालयात (Chief Magistrate Court) दाखल केलेला अर्ज कोर्टाने स्वीकारला आहे. तसेच हा अहवाल आणि त्यासोबत सादर केलेला 6 GB चा ‘तो’ पेन ड्राईव्ह 10 दिवसांत फोन टॅपिंग प्रकरणाचा (Phone Tapping Case) तपास करणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या (Mumbai Police) सायबर गुन्हे शाखेला (Cyber Crime Branch) देण्याचे थेट निर्देश केंद्रीय गृहमंत्रालयाला (Union Home Ministry) दिले आहेत. सुनावणी दरम्यान हा गोपनीय अहवाल कसा लिक झाला यासंदर्भात राज्याचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) माहिती देऊ शकतात, ते आमचे मुख्य साक्षीदार असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.
राज्यामध्ये महाविकास आघाडी (Mahavikas Aghadi) स्थापन होत असताना राज्य गुप्तचर विभागाच्या (State Intelligence Department) तत्कालीन आयुक्त रश्मी शुक्ला यांनी महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचे मंत्री, ज्येष्ठ नेते तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांचे फोन बेकायदेशीरपणे टॅप करुन गोपनीय माहिती माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्याचा ठपका त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. महाराष्ट्र गुप्तचर विभागाने दिलेल्या तक्रारीवरुन मुंबई पोलिसांनी गुन्हा (FIR) दाखल केला असून ते यासंदर्भात अधिक तपास करीत आहेत.
राज्याचे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना याबाबत ज्या 6 जीबीच्या पेन ड्राईव्हचा उल्लेख केला होता
तो विरोधी पक्षनेत्यापर्यंत कसा पोहचला? तसेच तो पेन ड्राईव्ह शुक्ला यांच्याकडूनच दिला गेला आहे का? यासाठी त्यांची न्यावैद्यकीय चाचणी होणे गरजेचं आहे.
त्यामुळे त्याचा ताबा मिळवण्यासाठी राज्य सरकारने मुख्य महानगर दंडाधिकारी कार्टात रितसर अर्ज केला होता.
यावर अतिरिक्त मुख्य महानगरदंडाधिकारी सुधीर भाजीपाले (Sudhir Bhajipale) यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
मागील आठवड्यात यावर राखून ठेवलेला निकाल आज (मंगळवार) देण्यात आला.
रश्मी शुक्लांची सुप्रीम कोर्टात धाव
फोन टॅपिंग प्रकरणी (Phone Tapping Case) आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांच्यावर एफआरआय दाखल करण्यात आला आहे.
दाखल करण्यात आलेला एफआरआय रद्द करण्यासाठी रश्मी शुक्ला यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका (Petition in Supreme Court) दाखल केली आहे.
या प्रकरणाचा तपास सीबीआय (CBI) करत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने यामध्ये तपास करण्याची आवश्यकता नाही.
त्यामुळे हा एफआरआय रद्द करावा अशी मागणी केली.
Web Title :- Phone Tapping Case | cmm court accepts state s application seeking pen drive related to phone tapping report of ips rashmi shukla
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Phone Tapping Case | FRI रद्द करण्यासाठी रश्मी शुक्ला यांची सर्वोच्च न्यायालयात धाव
Gold Price Today | आज पुन्हा महागले सोने, जाणून घ्या 10 ग्रॅमचा काय आहे दर