राज्यातील पोलिसांसाठी 1 लाख घरं बांधण्याचं नियोजन : गृहमंत्री अनिल देशमुख

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – महाविकास आघाडी सरकारला वर्षपूर्ती झाली. राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख या निमित्ताने राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी “येत्या काळात पोलिसांसाठी एक लाख घरं बांधण्याची योजना लवकरात लवकर पूर्ण करु” ही राज्यातील पोलिसांना आनंदाची बातमी देत सोबतच दिशा कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा आणणार असून येत्या अधिवेशनात त्याचा मसुदा मांडला जाईल, असंही त्यांनी यावेळी सांगितलं. पोलीस भरती, शक्ती कायदा, अर्णब गोस्वामी अटक प्रकरण, विरोधकांचे आरोप या सगळ्यावर भाष्य केलं. वर्षभरात कोणत्या गोष्टी केल्या याची माहितीही गृहमंत्र्यांनी दिली.

राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी विविध मुद्यांवर केलेले भाष्य
राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था कायम राखण्यासाठी पोलीस दलात साडेबारा हजार जागा भरण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आम्ही घेतला आहे. “मराठा आरक्षणा”मुळे भरती प्रक्रिया रखडली आहे. कोणत्याही समाजावर अन्याय न करता पोलीस भरती प्रक्रिया राबवू. यासाठी पहिल्या टप्प्यात साडेपाच हजार पदांची भरती करतोय. त्यानंतर भरतीचा दुसरा टप्पा राबवू.
अन्वय नाईक यांच्या पत्नी आणि मुलगी माझ्याकडे आल्या. त्यांनी सुसाईड नोट दाखवली. त्यानंतर कोर्टाची रितसर परवानगी घेत चौकशी सुरु केली. सुप्रीम कोर्टाने आमच्या चौकशीबाबत सुप्रीम कोर्टाने काहीही म्हटलेलं नाही. आमची चौकशी सुरुच आहे. भाजप सरकारच्या काळात अन्वय नाईक आत्महत्याप्रकरण चुकीच्या पद्धतीने बंद करण्यात आली.
देवेंद्र फडणवीस मागील पाच वर्ष महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. यापुढील पाच वर्षेही मीच मुख्यमंत्री राहिन, असं त्यांनी म्हटलं होतं की महाविकास आघाडी सरकार पडणार आणि आमचं सरकार येणार. लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करण्याचं काम विरोधक करत आहेत. काहीच होत नाही म्हणून राष्ट्रपती राजवट लागू आणता येईल का यासाठी विरोधक काम करत आहेत. भाजपचे नेत्यांची वक्तव्ये म्हणजे मुंगेरीलालचे हसीन सपने आहेत. पण महाविकास सरकार सत्तेत आलं. पुढील पाच वर्षेही हे सत्तेच येण्याचं स्वप्न पाहत राहणार आहेत. गंभीर गोष्टीसाठी नक्कीच राज्यपालांची भेट घ्यावी, परंतु विरोधक वारंवार लहानसहान गोष्टींसाठी राज्यपालांना जाऊन भेटतात.
पोलीस दलातील बदल्या या समन्वय ठेवूनच झाल्या. त्यांच्या काळातील दलालांची नावं माझ्याकडे आहेत. त्यामुळे त्यांनी तरी अशी भाषा करु नये.
सुशांतने आत्महत्या केली की हत्या हे अजून त्यांनी स्पष्ट केलेलं नाही. सीबीआय याबाबत शब्दही काढत नाही. यानंतर महाराष्ट्राने निर्णय घेतला की परवानगीशिवाय सीबीआयला तपास करता येणार नाही. अनेक राज्यांनी महाराष्ट्राचं अनुकरण केलं. सुशांत सिंह प्रकरणाचा तपास मुंबई पोलीस करत होते. परंतु बिहारच्या निवडणुकीत फायदा व्हावा यासाठी सीबीआयला आणलं.
प्रताप सरनाईक यांनी कायमच कंगना, अर्णब प्रकरणात आवाज उठवला. त्यामुळेच त्यांच्यावर राजकीय सूडबुद्धीने कारवाई केली जात आहे.
देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री असताना ऑरेंज सिटी असलेली नागपूरची ओळख क्राईम सिटी म्हणून झाली. महाविकास आघाडी सत्तेत आल्यानंतर अनेक कुप्रसिद्ध गुंड जेलमध्ये आहे. अनेकांवर मोक्का लावला आहे.
महिलांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने आंध्र प्रदेशच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात शक्ती कायदा आणण्याचं काम सुरु केलं. पण कोरोनामुळे काम थांबलं होतं. ड्राफ्ट तयार झाला आहे. येत्या अधिवेशनात हा मसुदा विधीमंडळात मांडू त्याला एकमताने मंजुरी मिळेल अशी अपेक्षा आहे. आरोपीला लवकरात लवकर शिक्षा मिळेल असा हा कायदा असेल.
कोरोना काळात फ्रण्ट लाईनवर लढणाऱ्या पोलीस दलातील 293 कर्मचारी शहीद झाले. त्यांचं मनोधैर्य वाढवण्यासाठी त्यांच्या कामाचं कौतुक करतो. दिवसरात्र काम करणाऱ्या पोलिसाच्या पाठीवर कौतुकाची थाप पडली पाहिजे. कुटुंबप्रमुख मी त्यांचं कौतुक करतो.
पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न अतिशय महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे पुढील चार वर्षात पोलिसांसाठी एक लाख घरं बांधता येईल याचं आम्ही नियोजन करत आहोत.
वेळ आली तर शरद पवार अजित पवार यांच्याऐवजी सुप्रिया सुळे यांनाच मुख्यमंत्री करतील, असं वक्तव्य भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केलं होतं. याविषयी देशमुख म्हणाले की, चंद्रकांत पाटील यांच्या वक्तव्याकडे गांभीर्याकडे पाहण्याची गरज नाही. आपली राजकीय उंची पाहूनच त्यांनी वक्तव्ये करावीत.
या एक वर्षाच्या काळात गृहमंत्री म्हणून पालघरमधील हत्याकांडाची घटना ही पेचात टाकणारी होती. गैरसमजातून ही घटना घडली होती. त्यावर राजकारणही झालं. तर पोलिसांची भरती आणि शक्ती कायदा या दोन समाधान देणाऱ्या बाबी आहे.

You might also like