पुणे : एचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या ४५ % अधिक दराने आलेल्या निविदा अखेर रद्द

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – एचसीएमटीआर या ३६ कि.मी.च्या शहराअंतर्गत वर्तुळाकार इलेव्हेटेड रस्त्याच्या कामासाठी तब्बल ४५ टक्के अधिक दराने आलेल्या निविदा महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी रद्द केल्या आहेत. एका विशिष्ट कंपनीसाठी राजकीय दबावातून या निविदा मंजूर करण्यासाठी मागील तीन ते चार महिन्यांपासून प्रशासनावर प्रचंड दबाव होता.

महापालिकेच्यावतीने शहरातील वाहतुकीवर उपाय म्हणून सुमारे ३६ कि.मी.च्या एचसीएमटीआर या एलिव्हेटेड वर्तुळाकर मार्गासाठी निविदा मागविल्या आहेत. मागील राज्य सरकारने हा प्रकल्प प्रतिष्ठेचा केला. मात्र, ५ हजार १९२ कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पासाठी मागविण्यात आलेल्या निविदा सुमारे ४५ ते ५० टक्के अधिक दराने आल्या आहेत. या पैकी कमी दराची अर्थात ७ हजार ५२५ कोटी रुपयांची निविदा ही गावर आणि लाॅंगजियान या चीनच्या कंपनीने संयुक्तरित्या भरली आहे. तर दुसरी ७ हजार ९६६ कोटी रुपयांची निविदा ही वेलस्पन, अदानी ग्रुप आणि सीसीटीईबीसीएल या चीनच्या कंपनीने संयुक्तरित्या भरली आहे.

दोन महिन्यांपुर्वी या निविदा उघडल्या असून एक विशेष समिती स्थापन करून या समितीने संबधित कंपनीच्या प्रतिनिधींसोबतही वाढीव दर का भरले याबाबतची चर्चाही केली आहे. या निविदा हॅम पद्धतीने मागविल्या असून प्रकल्प उभारण्याचे काम सुरू होताना पहिल्या तीन वर्षात महापालिकेने संबधित कंपनीला प्रकल्प खर्चाच्या ४० टक्के अर्थात सुमारे २८०० कोटी रक्कम द्यायची आहे. तर उर्वरीत ६० टक्के रक्कम पुढील १२ वर्षात सहामाही हप्त्याने कंपनीला द्यायची आहे. प्रकल्प उभारणीचा कालावधी हा तीन वर्षांचा असून या कालावधीत या कंपन्या प्रकल्पासाठीचा उर्वरीत ६० टक्के खर्च करणार आहेत. ही साठ टक्के रक्कम कंपन्या बँक व वित्तिय संस्थांकडून कर्ज रुपाने उभारणार आहेत. प्रकल्प उभारणी व सांभाळ करण्याचा कालावधी हा १५ वर्षांचा असल्याने आर्थिक अनिश्‍चिचता अधिक राहते. कर्जाच्या व्याज दरामध्येही चढउतार होत असल्याने निविदा वाढीव दराने भरल्याचे स्पष्टीकरण संबधित कंपन्यांनी दिले आहे.

महापालिकेने मागील काही वर्षांपासून २० टक्क्यांहुन अधिक अथवा १५ टक्के कमी दराने निविदा आल्यास फेरनिविदा काढण्याची नियम केला आहे. त्यामुळे ४४ टक्के दराने आलेली निविदा स्वीकारली जाणार नाही, असे वरकरणी तरी दिसत होते. या प्रकल्पाचे भूसंपादन, निविदा प्रक्रिया आदी कामासाठी महापालिकेने सल्लागार नेमला असून अधिकार्‍यांची स्वतंत्र टीमही तयार केली आहे. एवढेच नव्हे तर विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापुर्वी एचसीएमटीआर प्रकल्पाच्या मार्गीकेत ११ ठिकाणी बदल करण्यात आले असून त्याला सर्वसाधारण सभेची मंजुरीही घेतली आहे. परंतू निविदा या चढ्या दराने आल्याची कुणकुण अगोदर पासूनच विरोधी पक्षाला लागल्याने त्यांनी महापालिका आयुक्तांना पत्र देवून चढया दराच्या निविदा स्वीकारू नयेत, अशीच यापुर्वीच मागणी केली आहे.

नेमके विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असताना प्रशासनाने या निविदा उघडल्याने सत्ताधार्‍यांची चांगलीच पंचाईत झाली होती. तसेच निवडणुकीच्या निकालानंतर महापालिका आयुक्त सौरभ राव हे देखिल एक महिना आयएएस अधिकार्‍यांच्या ट्रेनिंगसाठी मसुरीला गेले होते. नुकतेच आयुक्त परतले असून त्यांनी या निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती पालिकेतील सूत्रांनी दिली.

Visit : Policenama.com