पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन
राज्यातील सत्ताधारी चांगले रस्ते निर्माण केल्याचा दावा करत असल्याने त्यांच्यावर सातत्याने विरोधी पक्षांकडून टीका केली जात आहे. आता तर एका याचिकेदरम्यान महाराष्ट्रासह देशभरात मागील पाच वर्षात हजारो बळी गेल्याचे उघड झाल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीनेच खोटे बोलणाऱ्या सत्ताधाऱ्याचे कान उपटले आहेत. मागील पाच वर्षात रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे केवळ महाराष्ट्रात तब्बल २ हजार १६ जणांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. तर संपूर्ण देशभरातील आकडेवारी अंगावर शहारे आणणारी आहे. देशभरात मागील पाच वर्षात रस्ते अपघातात सुमारे ५ हजार नागरिकांचा खड्ड्यांनी बळी घेतला आहे.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’7a1737bc-cd11-11e8-a3e1-7f326a8db721′]
ही धक्कादायक माहिती सर्वोच्च न्यायालयात एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान उघड झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय समितीने या घटनांची गंभीर दखल घेऊन महाराष्ट्रासह आठ राज्यांना फटकारले आहे. महाराष्ट्रात गेल्या पाच वर्षांत खड्ड्यांमुळे दोन हजार १३६ नागरिकांचा बळी गेला असून, देशात हा आकडा १५ हजारांच्या घरात आहे. पुण्यातही या पावसाळ्यात वेगवेगळ्या अपघातांमध्ये तीन नागरिकांचा खड्ड्यांमुळे मृत्यू झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पुणे महापालिकेकडूनही अहवाल मागविला आहे.
[amazon_link asins=’9387328465′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’8520618e-cd11-11e8-8678-bb549f9e70df’]
नगरविकास विभागाने पुणे महापालिकेला गेल्या आठवड्यात पत्र पाठविले असून, त्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार नेमण्यात आलेल्या समितीचा अहवाल पाठविला आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीची गेल्या महिन्यांत बैठक झाली. रस्त्यावरील खड्डे, रस्त्यांची देखभाल, रस्त्यांच्या दुरवस्थेमुळे होणारे अपघात आदीबाबत समितीने राज्यांकडून माहिती मागविली आहे. राज्य सरकारने ही सर्व माहिती स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून संकलित करण्यास सुरुवात केली आहे. खड्ड्यांमुळे नागरिकांच्या होणाऱ्या मृत्यूंबाबत मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे.
जळगावमध्ये शिवसेनेचा सफाया होणार : महाजन
सर्वोच्च न्यायालयाने २० ऑगस्ट रोजी झालेल्या सुनावणी दरम्यान खड्ड्यांमुळे होणाऱ्या मृत्यू तसेच गंभीर अपघातांबाबत तीव्र काळजी व्यक्त केली होती. या अपघातांमध्ये मृ्त्य पावणारे तसेच गंभीर जखमी होणाऱ्या नागरिकांना नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे तसेच या अपघातांशी निगडित असलेले सरकारी विभाग, इंजिनीअर यांना खड्ड्यांसाठी जबाबदार का धरू नये, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविले आहे. या पार्श्वभूमीवर समिती नेमण्यात आली असून, या समितीला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. देशात खड्ड्यांमुळे बळी जाणाऱ्या नागरिकांची सर्वाधिक संख्या ही उत्तर प्रदेशात आहे. उत्तर प्रदेश येथे चार हजार ४१५ नागरिकांचा बळी गेला असून त्या खालोखाल महाराष्ट्रात खड्ड्यांमुळे बळी गेले आहेत.