PM-Kisan स्कीम : अद्यापही ‘या’ 4 कोटी शेतकर्‍यांना नाही मिळत 6000 रूपये, जाणून घ्या कारण

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेतून वंचित असलेल्या शेतकर्‍यांची संख्या आता अवघी चार कोटी झाली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, २० ऑगस्टपर्यंत १० कोटी ४४ लाखाहून अधिक नोंदणी झाली आहे. त्यांना एका हप्त्याचा लाभही मिळाला आहे. तर देशात सुमारे १४.५ कोटी शेतकरी कुटुंबे आहेत. अशा परिस्थितीत जे लोक यापासून वंचित आहेत, त्यांनीही नोंदणीसाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. जेणेकरून शेतीसाठी वार्षिक ६ हजार रुपयांची मदत मिळू शकेल. ही योजना सुरू होऊन २० महिने उलटून गेले आहेत.

या योजनेचा लाभ सर्व शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा सरकार प्रयत्न करत आहे, परंतु त्यासाठी पुरेशी कागदपत्र असली पाहिजेत. म्हणूनच कृषी राज्यमंत्री कैलाश चौधरी म्हणाले आहेत की, घरातील बऱ्याच लोकांना त्याचा लाभ मिळू शकतो, मात्र ते अल्पवयीन असावेत आणि त्यांचे नाव महसूल रेकॉर्डमध्ये नोंदले गेले असावे. जर एखाद्याचे नाव शेतीच्या कागदपत्रांमध्ये असेल, तर त्या आधारावर तो वेगळा लाभ घेऊ शकतो. जरी तो संयुक्त कुटूंबाचा भाग नसेल तरीही.

कोण फायदा घेऊ शकत नाही?
जे शेतकरी भूतपूर्व किंवा विद्यमान घटनास्थ पदाधिकारी आहेत, विद्यमान किंवा माजी मंत्री, महापौर किंवा जिल्हा पंचायत अध्यक्ष, आमदार, एमएलसी, लोकसभा आणि राज्यसभेचे खासदार आहेत, ते जरी शेती करत असतील तरीही त्यांना या योजनेतून विचारात घेतले जाणार नाही.
केंद्र किंवा राज्य सरकारमध्ये अधिकारी आणि १० हजाराहून अधिक पेन्शन मिळवणार्‍या शेतकर्‍यांना फायदा मिळणार नाही. बाकीचे पात्र असतील.

व्यावसायिक, डॉक्टर, अभियंते, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, जो कोणी शेतीही करत असेल, त्याला लाभ मिळणार नाही.

गेल्या आर्थिक वर्षात आयकर भरलेले शेतकरी या लाभापासून वंचित राहतील.
केंद्र आणि राज्य सरकारचा मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी/ गट डी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल.

फायदा मिळवण्यासाठी स्वतः करू शकता नोंदणी
आता या योजनेत कृषी अधिकारी कार्यालय व लेखापाल यांना भेट देण्याची गरज नाही. या योजनेंतर्गत नोंदणी करण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिकाऱ्यांकडे जावे लागणार नाही. कोणीही ‘किसान पोर्टल’ वर जाऊन स्वत:ची नोंदणी करू शकतो. सर्व शेतकर्‍यांना योजनेशी जोडणे आणि नोंदणीकृत लोकांना वेळेवर लाभ देणे हा त्याचा हेतू आहे. कृषी मंत्रालयाची ही सुविधा सुरू झाल्यानंतर राज्य सरकारांना शेतकऱ्यांच्या तपशिलांच्या चुका सुधारण्यास आणि पडताळणी करण्यास आता बराच वेळ लागेल.

याचाही मिळेल फायदा
मोदी सरकारने पीएम किसान सन्मान निधी योजनेचा लाभ घेत असलेल्या सर्व शेतकर्‍यांना किसान क्रेडिट कार्डही (केसीसी) देण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच पीएम-किसान योजनेला केसीसीशी लिंक केले गेले आहे. याद्वारे ३ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज केवळ ४ टक्के दराने उपलब्ध होईल. पीएम-किसान लाभार्थ्यांविषयी अधिक माहिती बँकांकडे आधीच असल्याने बँकांना शेतकऱ्यांना केसीसी देण्यात अडचण होणार नाही.