संसदेनंतर आता 3 कृषी विधेयकाला राष्ट्रपतींकडून मंजूरी, विरोधी पक्षाच्या आवाहनाचा परिणाम नाही
File Photo नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी संसदेने मंजूर केलेल्या तीन कृषी विधेयकांना स्वीकृती दिली आहे. राज्यसभेने कृषी उत्पन्न व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) विधेयक-2020 आणि शेतकरी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन करार आणि कृषी सेवा करार विधेयक-2020 तथा आवश्यक वस्तु (सुधारित) विधेयक मोठ्या गदारोळात रविवारी मंजूर केले होते. या विधेयकांना यापूर्वीच लोकसभेत मंजूरी देण्यात आली होती.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या या तीन विधेयकावरून देभरातील शेतकरी संतप्त असून आंदोलनं करत आहेत. तर विरोधकांनी सुद्धा ही विधेयक संमत करू नयेत, यासाठी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली होती. शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी आरोप केला आहे की, ही विधेयक उद्योगपतींसाठी आहेत, ज्यांना भारतीय अन्न आणि कृषी व्यवसायावर प्रभुत्व निर्माण करायचे आहे आणि यामुळे शेतकर्‍यांच्या पिकाला योग्य भाव मिळणार नाही.
लोकशाहीतील काळा दिवस
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विधेयक मंजूरी झाल्यानंतर भारतीय कृषी इतिहासातील हा ऐतिहासिक दिवस असल्याचे म्हटले होते. त्यांनी म्हटले होते की, ही विधेयक कृषीक्षेत्रात मोठे बदल घडवतील. यामुळे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. तर, काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी विधेयकांना विरोध करत यास शेतकर्‍यांच्या मृत्यूचे वॉरंट असल्याचे म्हणत यास लोकाशाहीतील काळा दिवस म्हटले होते.
या कृषी विधेयकांवरून केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री आणि शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी पदाचा राजीनामा दिला होता. यासोबतच शिअदने शनिवारी एनडीएसोबतची आघाडीसुद्धा तोडली.