ताज्या बातम्या

पुण्यातील कासेवाडी SRA ‘ट्रान्झीट’ कॅम्पमधील गाळ्यांचे ‘भाडे’दराबाबत संशयाचे ‘धुके’, पुर्वी 1179 रुपये असलेला भाडेदर 2242 रुपयांवर पोहोचला

महापालिकेचे आर्थिक नुकसान करणारे 'मोकाट' ?

 पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – कासेवाडी येथील एसआरए ट्रान्झीट कॅम्पच्या इमारतीतील सदनिकांचे २६४ गाळे भाड्याने घेतलेल्या विकसकासाला आणखी तीन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवला आहे. महापालिकेच्या शीघ्रसिद्धगणकानुसार अर्थात रेडीरेकनरनुसार एका गाळ्याचे दरमहा भाडे ११७८ रुपये असून एसआरएच्या भाडे नियमावलीनुसार एका गाळ्याचे दरमहा भाडे २२४२ रुपये आहे. संबधित विकसकाकडून महापालिका २०११ पासून  ११७८ रुपयांप्रमाणेच भाडे आकारत होती परंतू नव्या प्रस्तावात २२४२ रुपये भाडेदर नमूद केल्याने मागील आठ वर्षात भाडे आकारणीमध्ये मोठा गोंधळ झालाय? याबाबत संशय निर्माण झाला आहे.

कासेवाडी येथील झोपडपट्टी जळितग्रस्तांसाठी भवानी पेक्ष क्षेत्रिय कार्यालयाच्यावतीने इनामके मळा फा.प्लॉट १५४ येथे ट्रान्झिट कॅम्प बांधण्यात आला आहे. खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण असलेल्या जागेवरील या कॅम्पमध्ये २६४ गाळे आहेत. कॅम्पमधील नागरिकांची मुळ ठिकाणी सोय झाल्यानंतर हा कॅम्प काढून टाकणे अपेक्षित होते. परंतू यानंतर लगतच असलेल्या लोहियानगरमधील झोपडपट्टीवासियांसाठी एसआरए योजनेचे काम सुरू झाल्यानंतर तेथील नागरिकांना २०११ ला या ट्रान्झीट कॅम्पमध्ये हलविण्यात आले. लोहियानगर स्किमच्या विकसकाला या गाळ्यांसाठी भाडे आकारण्यात आले.  सुरवातीला ९२ आणि २१९ कुटुंबापर्यंत हा आकडा वाढला.

एसआरएच्या नियमावलीनुसार झोपडपट्टीवासीयांच्या तात्पुरत्या स्वरूपात संक्रमण शिबिरात निवासाची व मुलभूत सुविधा पुरविण्याची जबाबदारी बांधकाम व्यावसायीकाची आहे. एसआरएने महापालिकेच्या माध्यमातून विकसकाला संक्रमण शिबिरासाठी जागा उपलब्ध करून द्यायची आणि त्याचा भाडेदर ठरवायचा, असेही एसआरए नियमावली सांगते. परंतू या संक्रमण शिबिरांचा ताबा महापालिकेच्या भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाने परस्पर विकसकाला दिला. रेडीरेकनरनुसार एका गाळ्याचा भाडेदर ११७८ रुपये याप्रमाणे आकारण्यात आला.

दरम्यान, मधल्या काळात हा ट्रान्झीट कॅम्प काढून आरक्षणानुसार खेळाचे मैदान विकसित करावे याबाबत सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लोकशाही दिनात अर्ज दिले. स्थानीक नगरसेवकांनीही खेळाचे मैदान विकसित करण्याची मागणी केली होती. मात्र, पुन्हा लोहियानगर येथील एसआरए योजना पुर्ण होईपर्यंत तेथील नागरिकांचा विचार करून ट्रान्झीट कॅम्प पुढील तीन वर्षे ठेवण्यास सर्वांनी संमती दर्शविली. त्यानुसार संबधित विकसकाकडून मागील भाड्याची थकबाकी भरून घेतल्यानंतर त्याला तीन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवला आहे.

परंतू हा प्रस्ताव ठेवताना प्रशासनाने संबधित ठेकेदाराकडून रेडिरेकनर ऐवजी एसआरएच्या भाडे नियमावलीनुसार भाडेदराची आकारणी केली आहे. एसआरएच्या नियमावलीनुसार येथील एका गाळ्याचे भाडे दरमहा २२४२ रुपये इतके आहे. तीन वर्षांची मुदत संपल्यानंतर अथवा महापालिकेला गरज भासल्यास एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबधित विकसकाने हे गाळे महापालिकेच्या भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाच्या सहआयुक्तांच्या ताब्यात देण्याचे हमीपत्रही घेण्यात यावे, असे नमूद केले आहे.

प्रशासनाने मुदतवाढ देताना घेतलेली भाडेदराची भुमिका आणि २०११ ते २०१९ पर्यंत संबधित विकसकाकडून आकारलेला भाडेदर यामध्ये कमालीचा फरक आहे. प्रशासनाने नुकतेच दिलेल्या प्रस्तावानुसार मागील ९ वर्षात महापालिकेला कमी दराने भाडे मिळाले आहे. २६४ सदनिकांच्या ९ वर्षाच्या कालावधीत जवळपास निम्मेच भाडे आकारले गेले असून यामध्ये महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. पुर्वी भवानी पेठ सहाय्यक आयुक्त कार्यालय आणि उपायुक्त परिमंडळ क्र. ३ यांच्या मार्फत परस्पर गाळे भाडे कराराने दिल्याने या दोन्ही कार्यालयांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. मात्र, यानंतरही लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याबद्दल प्रशासनाकडून कुठलिही कारवाई न करता, विकसकाला तीन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याने गोंधळात अधिकच भर पडली आहे.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/