Pune Municipal Corporation News। पुणे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झालेल्या 23 गावांच्या विकासासाठी लागणार 9 हजार कोटी

पुणे न्यूज (Pune News) : पोलीसनामा ऑनलाइन (Policenama Online) –  PMC News। राज्य सरकारने (State Government) 23 गावांचा समावेश (Including 23 villages in PMC) पुणे महानगरपालिका (PMC News) हद्दीमध्ये केला आहे. नवीन गावे महापालिका हद्दीत समाविष्ट झाल्यानंतर केवळ हद्दच वाढत नाही तर महापालिकेवर कामाचा भार आणखी पडतो. परंतु, येथे पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी तब्बल 9000 कोटी रुपयांचा निधी महापालिकेला लागणार आहे. मात्र, हा निधी राज्य शासनाकडून मिळणार का? असा प्रश्न उपस्थित होतो आहे. (9,000 crore will be required for the development of 23 villages)

Ajit Pawar | ED कडून मोठी कारवाई ! अजित पवारांच्या नातेवाईकांचा साखर कारखाना जप्त

मागील काही वर्षांपासून पुणे महापालिकेत पदभरती झालेली नाही. त्यामुळे अनेक पदे रिक्त आहेत. तर, महापालिकेने यावेळी 8000 कोटींच्या पुढे गेले आहे. पण प्रत्यक्षात मिळणारे उत्पन्न हे 6000 कोटींच्या आसपास आहे. कोरोनाच्या परिस्थितीमुळे पालिकेची उत्पन्न घटण्याची शक्यता असतानाच आता नव्या 23 गावांचा समवाइश केला आहे. तसेच, वर्ष 2017 रोजी समावेश केलेल्या 11 गावांचा विकास आराखड्याचे काम सुरूय.

Gang Rape | खळबळजनक ! हुंडयासाठी पतीकडून पत्नीवर अमानवी अत्याचार, गुप्तांगात मिरची पूड टाकून मित्रांकडून बलात्कार

मागील 3 वर्षांत या 11 गावांसाठी केवळ 324 कोटी रुपयेच खर्च झाल्याने या भागाचा विकास अडखळतच चालू आहे. आता नव्याने समाविष्ट झालेल्या 23 गावांचा विकास करताना त्या भागात पाणी पुरवठा, सांडपाणी व्यवस्थापन, पावसाळी गटारे, कचरा, वीज, वाहतूक नियोजन आदी यासाठी मोठ्याप्रमाणात निधी लागणार असल्याने पालिकेने (Pune Municipal Corporation) 23 गावांचा (Including 23 villages)अभिप्राय सादर करताना सोयी सुविधा आणि अतिरिक्त सेवकवर्ग यासाठी शंभर टक्के अनुदान सरकारने दिले पाहिजे, यासाठी किमान 9000 कोटींची आवश्‍यकता असणार आहे.

Maharashtra Assembly Speaker | विधानसभा अध्यक्षपदासाठी काँग्रेसमध्ये हालचाली; ‘या’ नावांची चर्चा

पुणे शहरामध्ये (Pune City) वाढणारी बांधकामे आणि लोकसंख्या यावरून पाण्याचा वापरही वाढला आहे. जलसंपदा विभागाने पालिकेबरोबर 11.30 TMC पाण्याचा करार केलाय मात्र सध्या 14 TMC पाण्याचा वापर केला जात आहे. पुढच्या काळात शहरासह समाविष्ट गावांची वाढणारी लोकसंख्या लक्षात घेऊन पालिकेने 18. 94 TMC पाण्याची मागणी शासनाकडे केलीय. दरम्यान, समाविष्ट झालेल्या 23 गावातील (Including 23 villages) लोकांना 2021-22 या वर्षाचा मिळकतकर ग्रामपंचायतींकडे भरलेला आहे. म्हणून त्यांना पालिकेचा कसलाही कर लागणार नाही. आगामी आर्थिक वर्षापासून महापालिका (Pune Municipal Corporation) या भागातील मिळकतींचे पुनर्मूल्यांकन करून नव्याने कर निश्‍चीत केले जाणार आहे. यात मिळकतकरात वाढ होईल. तसेच, 23 गावांत सुमारे अडीच लाख मिळकती असल्याने जवळपास शंभर कोटीचे उत्पन्न वाढण्याची शक्यता आहे.

Coronavirus in Pimpri Chinchwad | पिंपरी चिंचवडमध्ये गेल्या 24 तासात ‘कोरोना’चे 265 नवीन रुग्ण, 171 जणांना डिस्चार्ज

23 गावांमध्ये (Including 23 villages) रस्ते, पिण्याचे पाणी, कचरा संकलन आणि प्रक्रिया, सांडपाणी प्रक्रिया, उद्याने, भाजी मंडई आदी सुविधा आरोग्य आणि शिक्षणाच्याही सुविधा मागील 3-4 वर्षांत तर तेथे मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली. बहुतांश ठिकाणी ग्रामपंचायतीने देखील याआधी मंजूर केलेल्या आराखड्यांच्या आधारे बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे पुरेसे रुंद मुख्य आणि अंतर्गत रस्ते निर्माण करणे, पदपथ उभारणे, सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे प्रकल्प निर्माण करणे, कचरा उचलणे आणि त्यावर प्रक्रिया करण, यासाठी पुणे महापालिकेला (Pune Municipal Corporation) अनेक प्रयत्न करावं लागणार आहे.

Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update

तसेच, या गावात पालिकेची बस सेवा सुरू झाली असली तरी, रस्ते विकसित करणे आवश्यक असणार आहे. तसेच, या गावांपैकी अनेक गावात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर आहे. म्हणून पाण्याचा कोटा वाढवून घेणे आणि पुरवठा करणे, याकडे लक्ष देणे आणि जिल्हा परिषदेच्या (Zilla Parishad) शाळा आणि आरोग्य केंद्रे या गावांत असली तरी, वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात ती अपुरी पडत आहेत. याकडेही पालिकेला लक्ष द्यावे लागणार आहे.

‘या गावांचा विकास करण्याची पालिकेची क्षमता आहे का, हा मुळात प्रश्न आहे. कारण एवढ्या
मोठ्या भागाचे नागरी व्यवस्थापन करण्यासाठी स्वतंत्र महापालिकेची आवश्यकता आहे. पुण्याचा
विकास करण्यासाठी ॲमिनिटी स्पेस विकण्याची पालिकेवर वेळ आहे. आता या गावांचा विकास
कसा होणार? त्यासाठी राज्य सरकारने ठोस नियोजन करून ते जाहीर करण्याची गरज आहे. असे नगररचनाकारचे अनिता बेनिंझर गोखले यांनी सांगितलं.

दरम्यान, ‘गावांचा समावेश ही सुनियोजित नगर रचनेसाठी एका अर्थाने संधी आहे आणि धोकाही. सुमारे 500

किलोमीटर नागरी क्षेत्राच्या विकासासाठी विकेंद्रीत प्रशासकीय व्यवस्था हवी. एकाच संस्थेला नागरी सुविधा पुरविणे अवघड आहे. त्यासाठी तातडीने विकास आराखडा तयार करून त्याची वेगाने अंमलबजावणी करावी लागेल. असं नगररचना विभाग चे COEP डॉ. प्रताप रावळ (Dr. Pratap Rawal) यांनी म्हटलं आहे.

‘रस्ते, पाणी, सांडपाणी, कचरा आणि नागरी सुविधा असा महापालिकेचा प्राधान्यक्रम असेल.
पहिल्या टप्प्यात रस्ते विकसित करणे आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा सुरळीत करणे यावर भर
असेल. निधी उपलब्ध होईल, त्या प्रमाणात अन्य सुविधा पुरविण्याचे नियोजन करण्यात येईल.
विकास आराखड्याबाबतही अद्याप अस्पष्टता आहे. त्या बाबतचा निर्णय जाहीर झाल्यावर या
गावांच्या विकासाबाबतचे नेमके नियोजन करता येईल.

– प्रशांत वाघमारे, मुख्य नगरअभियंता, पुणे महापालिका (- Prashant Waghmare, Chief City Engineer, Pune Municipal Corporation)

ट्विटर ला देखील फॉलो करा

फेसबुक ला लाईक करा