Pune News : विनानिविदा चढ्यादराने कचर्‍यावर प्रक्रिया प्रकल्पास स्थायी समितीची मान्यता; प्रस्ताव रद्द करून चौकशी करावी – स्वंयसेवी संस्थांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
file photoपुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – स्थायी समितीने विनानिविदा कचर्‍यावर प्रक्रीया करण्यासाठी मंजुर केलेला प्रस्ताव आता वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. सदर प्रस्ताव रद्द करा, याप्रकरणी चौकशी करा अशी मागणीच स्वयंसेवी संस्थांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.
महापालिकेने शहरात उभारलेले कचरा प्रक्रीया प्रकल्प हे नेहमीच चर्चेचा विषय ठरले आहे. त्यातील काही प्रकल्प वादात सापडले आहे. हीच स्थिती कायम राहीली असुन, स्थायी समितीने नुकतेच मंजुर केलेला प्रस्ताव वादात सापडला आहे. अतितातडीचा विषय म्हणून महापालिका प्रशासनाने हा प्रस्ताव स्थायी समितीसमोर ठेवली. एक टन कचर्‍यावर प्रक्रियेसाठी तब्बल ८७९े रुपये दर निश्चित केलेल्या या प्रस्तावाला स्थायी समितीकडून मान्यता देण्यात आली आहे. या दरानुसार रामटेकडी येथील ४० हजार मेट्रीक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया केली जाईल. महापालिका आयुक्तांनी विशेष अधिकाराचा वापर करत पहिल्या टप्प्यात ९ कोटी रुपयांचा हा अतितातडीचा प्रस्ताव स्थायी समितीला सादर केला होता.
यासंदर्भात सुराज्य संघर्ष समितीचे अध्यक्ष विजय कुंभार, नागरीक चेतना मंचचे सदस्य निवृत्त मेजर जनरल एस. सी.एन जठार, सजग नागरीक मंचचे विवेक वेलणकर तीव्र आक्षेप घेतले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठवून सदर प्रक्रीया रद्द करावी आणि चौकशी करावी अशी मागणी केली आहे. कचरा, पाणी यासारख्या प्रश्नांवर तातडी निर्माण करायची आणि नंतर तातडीचा विषय म्हणून नियम व अटी डावलून ते मंजूर करायचे ही महापालिकेतील जुनी कामाची पद्धत आहे. पुण्याच्या कारभा-यांनाही असे विषय मंजूर करताना कोणतेही प्रश्न पडत नाहीत असा आरोप यासर्वांनी केला आहे.
शहरातील कचरा समस्या सुटण्यासारखी आहे, परंतु समस्या जिवंत ठेवल्यानेच राजकारणी आणि अधिकार्‍यांची संपत्ती पुण्यातील कचर्‍याप्रमाणेच वाढत असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे. यापूर्वीही कचरा प्रक्रिये संदर्भातील घोटाळे आणि त्या अनुषंगाने ठेकेदारांना कुरवाळणे असे उद्योग महापालिकेत केले गेले आहेत असे त्यांनी निवेदनात म्हटले आहे.
रामटेकडी येथील शेडमध्ये दररोज ३५० ते ४०० टन कचरा आणून टाकला जात आहे. याठिकाणी सुमारे ४० हजाराहून अधिक टन कचरा साठला आहे. यासाठलेल्या कचर्‍यावर प्रक्रीया करण्यासाठी पुरेशी जागा नाही, तो कचरा विलगीकरण आणि हलवण्यासाठी कोट्यावधी रुपये वाहतूक खर्च येईल. तेथे मशिनरी नेता येणार नाही अशा विविध कारणांमुळे मोबाईल कचरा प्रक्रीया प्रकल्पाद्वारे येथील कचर्‍यावर प्रक्रीया करण्यात यावी असे प्रस्तावात नमूद केले आहे.
प्रशासनाने ठेवलेल्या प्रस्तावामध्ये दोन ठेकेदार कंपन्यांना हे काम देण्यात आले आहे. यापैकी एका ठेकेदाराने प्रायोगिक तत्वावर रामटेकडी येथे साठविलेल्या कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्यास सुरूवातही केली होती. परंतू प्रशासनाकडून अपेक्षित सहकार्य न मिळाल्याने या ठिकाणी काम करण्यास नकार देणारे पत्र पालिकेला दिले आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
कोरोना काळात महापालिकेच्या प्रकल्पांमधील अडचणींमुळे शहरात कचरा मोठा प्रमाणात साठला होता. साधारण ऑगस्टपासून हा कचरा रामटेकडी येथील प्रकल्पाच्या जागेत साठविण्यात आला आहे. येथे सुमारे ४५ हजार मे. टन कचरा असून यामुळे समस्या निर्माण होत आहे. या जागेत नवीन प्रकल्प उभारणीचे काम करायचे असल्याने जागा रिकामी करायची आहे. याकरिता तातडीची बाब म्हणून या कचर्‍याची विल्हेवाट लावण्यासाठी प्रस्ताव ठेवला आहे. याठिकाणी सर्व यंत्रणा ठेकेदारचीच राहाणार असून प्रक्रियेनंतर निर्माण झालेल्या आरडीएफ, रिजेक्ट आणि रिसायकलींग होउ शकणार्‍या कचर्‍याची वाहतूकही संबधित ठेकेदारालाच करायची आहे. यासर्वांचा बारकाईने अभ्यास करून प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. यासाठी अडीच ते तीन कोटी रुपये खर्च येणार आहे. दरम्यानच्या काळात कोरोनामुळे काम बंद पडलेले व प्रगतीपथावर असलेल्या प्रकल्पांची कामे पुर्ण करण्यात येणार आहेत.
– कुणाल खेमनार, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका.