मोक्याच्या भूंखडांचे विकसन करून विक्री ! आर सेव्हनच्या सदनिकांचीही विक्री, उत्पन्न वाढीसाठी मनपा घेणार धोरणात्मक निर्णय !

पुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – महापालिकेच्या ताब्यातील मिळकतींचे रेडीरेकनरनुसार आकारला जाणारा भाडेदर, या वास्तुंच्या मेन्टेंनन्ससाठी होणारा खर्च आणि प्रत्यक्षात महापालिकेला होणारा लाभ यामध्ये मोठी विसंगती असल्याचे समोर येत आहे. अशा मोक्याच्या भूखंडांपासून महापालिकेला सेवा अथवा आर्थिक लाभ होण्यापेक्षा येणारा खर्चच वारेमाप असल्याने अशा भूखंडांचा विकास करून खुल्या बाजारात विक्री करण्याचा विचार महापालिका करत आहे. यासाठी धोरण तयार करण्यात येत असून सर्वसाधारण सभेच्या मान्यतेनंतरच त्याची अंमलबजावणी करण्यात येईल, अशी माहीती महापालिकेतील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी दिली.

महापालिकेकडे ऍमेनिटी स्पेस, आर सेव्हन तसेच आरक्षणाच्या माध्यमातून मोठयाप्रमाणात भूखंड ताब्यात येतात. आरक्षणाच्या माध्यमातून येणार्‍या भूखंडांचे विकास आराखड्यानुसारच विकसन करण्यात येते. तर ऍमेनिटी स्पेसच्या माध्यमातून येणार्‍या जागांचा वापर स्थानीक गरजेनुसार आणि मागणीनुसार महाापलिका आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखालील ऍमेनिटी स्पेस कमिटीकडून घेतला जातो. अनेक छोट्या मोठ्या वसाहतींमध्ये महापालिकेच्या ताब्यात असलेल्या ओपन स्पेसवर समाज मंदिरांसारखे प्रकल्प उभारण्यात येतात. तर बांधकाम नियमावलीतील आर सेव्हन या नियमाअंतर्गत मोठ्या सोसायट्यांतील बांधलेल्या सदनिका अथवा गाळेही महापालिका ताब्यात घेते. आज मितीला आर सेव्हन अंतर्गत महापालिकेला ३ हजार सदनिका उपलब्ध झाल्या असून त्यापैकी एक हजार सदनिका रस्ता रुंदीतील बांधीतांना भाडेतत्वाने दिलेल्या आहेत. तर उर्वरीत दोन हजार सदनिका आजही वापराविना पडून आहेत.

ऍमेनिटी अथवा ओपन स्पेस म्हणून ताब्यात आलेल्या अनेक भूखंड विकसना अभावी अनेक वर्षांपासून पडून आहेत. या जागा ताब्यात घेताना त्याभोवती कुंपण घालण्यात आलेले असते. परंतू बरेचदा मोकळ्या असलेल्या या जागांचा वापर पार्किंग व अन्य कारणांसाठी परस्पर केला जातो. दुसरीकडे आर सेव्हन अंतर्गत काही इमारतीच ताब्यात आल्या असून काही ठिकाणी काही सदनिका उपलब्ध झाल्या आहेत. रिक्त इमारती अथवा सदनिकांचा वापर नसल्याने बाहेरील व्यक्ती याचा बेकायदा व गैरकृत्यांसाठी वापर करतात. अनेकदा या सदनिकांतील दरवाजे, खिडक्या एवढेच नव्हे तर फरशाही काढून नेण्याचे प्रकार घडत असतात. याच्या दुरूस्तीसाठी महापालिकेला मोठ्याप्रमाणावर खर्च येतो. तसेच असे प्रकार टाळण्यासाठी सुरक्षा रक्षक पुरविण्यासाठीही खर्च करावा लागत आहे. आर सेव्हन अंतर्गत ताब्यात आलेल्या सदनिका विकता येणार नाही, असे धोरण असल्याने पालिका यावर गेली अनेकवर्षे कोट्यवधी रुपये खर्च करत आहे. तर काही इमारतींमधील सदनिका अथवा गाळ्यांचा वापर संबधित विकसनकर्त्याकडून परस्पर करण्यात येत असल्याचेही निदर्शनास येत आहे.

शहरात सुरू असलेल्या मोठ्या प्रकल्पांच्या कामांसह वाढते शहरीकरण, वेतनाचा आर्थिक बोजा वाढत आहे. त्यातुलनेत उत्पन्नाचे मार्ग त्याप्रमाणात वाढत नसल्याने अंदाजपत्रकातील तूट दरवर्षी वाढत आहे. प्रकल्प पुर्ततेसाठी बॉंन्डस् अथवा कर्जाचा मार्ग अवलंबिला जावू लागला आहे. यावर उपाय म्हणून महापालिकेच्या मालमत्तांमधूनच अधिकाअधिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी प्रशासनाच्या पातळीवर विविध योजनांवर विचार सुरू आहे. यासाठी महापालिकेच्या मोक्याच्या भूखंडांवर व्यावसायीकदृष्टया विकसन करून त्या वास्तू भाडेतत्वावर देण्याऐवजी त्याची थेट विक्री करणे. यापैकी काही भाग हा स्वत:कडे ठेवून पुनर्वसनाचे प्रकल्प मार्गी लावणे, यासाठी धोरण तयार करण्यात येत आहे. तसेच आर सेव्हन अंतर्गत ताब्यात आलेल्या सदनिकांची पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत विक्री करण्याबाबतही धोरण तयार करण्यात येत आहे, अशी माहिती महापालिकेतील सूत्रांनी दिली.

यासंदर्भात अतिरिक्त आयुक्त रुबल अग्रवाल यांच्याकडे विचारणा केली असता, त्यांनी याला दुजोरा दिला. त्या म्हणाल्या की, मोक्याच्या ठिकाणच्या भूखंडांचा व्यावसायीक पद्धती विकास करून त्यांची विक्री करण्यासंदर्भात धोरण तयार करण्यात येत आहे. तसेच आर सेव्हन अंतर्गत ताब्यात आलेल्या सदनिका पंतप्रधान आवास योजनेअंतर्गत ज्यांचे स्वत:चे घर नाही, अशा कुटुंबांना विकता येउ शकतील, याबाबतही धोरण तयार करण्यात येत आहे. हे धोरण मान्यतेसाठी सर्वसाधारण सभेपुढे ठेवण्यात येईल. सर्वसाधारण सभा जो निर्णय घेईल, त्यावर या धोरणाचे भवितव्य अवलंबून असेन.