उधळपट्टी रोखण्याचं ‘वचन’ हवेतच ! ऐनवेळी साडेचार कोटींच्या व्यायाम साहित्याच्या खरेदीचा प्रस्ताव चर्चेशिवाय ‘मंजूर’

पुणे (शिवाजीनगर) : पोलीसनामा ऑनलाइन – ड्रेनेज व नाले सफाईच्या कामांमध्ये होणारी उधळपट्टी रोखून महापालिकेचे उत्पन्न ७ हजार ३९० कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे आश्‍वासन अवघ्या दोन आठवड्यांपुर्वी देणार्‍या स्थायी समिती अध्यक्षांचे आश्‍वासन हवेतच विरले आहे. सलग दोन वर्षी खरेदी केलेल्या सुमारे १० कोटी रुपयांचे व्यायाम साहित्य कोठे बसविले याचा लेखाजोखा नसतानाच ऐनवेळी आणल्या गेलेल्या तब्बल साडेचार कोटी रुपयांच्या व्यायाम साहित्याच्या खरेदीच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली. विशेष असे की मागील दोन वर्षातील खरेदीतील संशयास्पद पद्धतीची माहिती आज माध्यमांमध्ये प्रसिद्ध होऊनही अवघ्या मिनिटाभरामध्ये या प्रस्तावाला मान्यता दिली गेल्याने स्थायी समितीचे ‘आगामी वर्ष कसे राहाणार’ याची जणू चुणूकच यानिमित्ताने पाहायला मिळाली आहे.

महापालिकेच्या कार्यकक्षेतील व्यायामशाळांना व्यायामाचे साहित्य पुरविणे यासाठी भांडार विभागाने निविदा काढली होती. सुमारे ४ कोटी ५५ लाख रुपये किंमतीची ही निविदा तसेच ओपन जीमसाठी साहित्य पुरविण्याची ८० लाख रुपयांची स्वतंत्र निविदा मे. त्रिमुर्ती इंजिनिअरींग या ठेकेदार कंपनीने ४ टक्के कमी दराने भरली. विशेष असे की मागील दोन्ही आर्थिक वर्षातही अगदी मार्च एन्डलाच व्यायामाचे साहित्य खरेदीच्या निविदा मंजुरीसाठी आल्या होत्या. त्यादेखील याच ठेकेदार कंपनीला मिळाल्या होत्या, हा ‘निव्वळ’ योगायोगच आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील खरेदीतील भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी शासनाने दिड वर्षापुर्वी जेईएम हे पोर्टल उपलब्ध करून दिले आहे. त्यावर स्थानिक स्वराज्य संस्थांना सातत्याने लागणार्‍या साहित्याची यादी व पुरवठादारांची यादीही उपलब्ध आहे. तेव्हापासून प्रशासनाने प्राधान्यक्रमाने जेईएम पोर्टलद्वारेच खरेदी करावी. तेथे साहित्य उपलब्ध नसेल अथवा बाजारमुल्यापेक्षा अधिक किंमती असतील तर दीड वर्षापुर्वी एबीसी प्रॉक्युअर आणि त्यानंतर महाटेंडर पोर्टलवर निविदा काढून खरेदी करावी, असे पालिकेचा दक्षता विभागाच म्हणतो.

परंतू यानंतरही पालिकेने सलग दोन वर्षे जेईएम पोर्टल ऐवजी एबीसी प्रॉक्युअर व यंदा महाटेंडरवरच निविदा काढली. विशेष असे, की भांडार विभागाकडून हा प्रस्ताव तपासणीसाठी दक्षता विभागाकडे गेला. त्यामध्ये मे.त्रिमुर्ती इंजिनिअरींगची निविदा ही केवळ पॉईंट ०९ कमी दराने असून त्यावर अभिप्राय मागविण्यात आला असून यापुर्वी मोठ्या प्रमाणावर व्यायाम साहित्य खरेदी केले आहे. ते वापरात आहे किंवा नाही याची खातरजमा होणे अपेक्षित असल्याचेही भांडार विभागाने चार मार्चला पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले आहे. यानंतरही दक्षता विभागाने केवळ एस्टीमेट कमिटीच्या बैठकीमध्ये ठरविण्यात आलेल्या नॉन डीएसआर रेटनुसार दक्षता विभागाने आज सकाळी प्रस्ताव अतिरिक्त आयुक्त शंतनु गोयल यांच्याकडे पाठविला. गोयल यांनी त्यावर व्यायामाचे सहित्य कोठे बसविले याचे जिओ टॅगिंग फोटोसह सादर करावे असा शेरा मारून ११ वाजता होणार्‍या स्थायी समितीपुढे मंजुरीसाठी हा प्रस्ताव ठेवला. विशेष असे की कुठल्याही चर्चेशिवाय हा प्रस्ताव मंजुर झाला.

विशेष असे की यापुर्वी खरेदी करण्यात आलेले कोट्यवधी रुपयांचे व्यायाम साहित्य कोठे बसविण्यात आले आहे, याची महापालिकेच्या भांडार अथवा अतिरिक्त आयुक्तांच्या कार्यालयात माहितीच उपलब्ध नाही. भांडार विभागामार्फत हे साहित्य क्षेत्रिय कार्यालयांच्या स्वाधीन केले जाते. केवळ साहित्य दिल्याच्या पोच पावतीवर स्वाक्षरी घेतली जाते. प्रत्यक्षात हे साहित्य बसविण्याची आणि ते बसविल्याचे छायाचित्र बिलासोबत जोडणे ही जबाबदारी ठेकेदाराकडे असते. मात्र, मागील दोन्ही वर्षातील व्यायाम शाळा साहित्य खरेदीच्या फाईलला एकाही ठिकाणचा फोटो नाही, ही वस्तुस्थिती या फाईल तपासल्यानंतर समोर येत आहे. पालिकेच्या कोट्यवधींच्या खरेदीतील भोंगळ कारभार समोर येत असतानाही दोन आठवड्यांपुर्वी उधळपट्टीला लगाम लावण्याची घोषणा करणार्‍या नव्या स्थायी समितीच्या पुढील कारभाराची दिशा स्पष्ट दिसून येत आहे.

ते म्हणतात…
“यापुर्वी बसविण्यात आलेल्या व्यायाम साहित्याचे ऑडीट करण्यास संबधित विभागाला सांगण्यात आले आहे. यावर्षी पुढील बसविण्यात येणारे व्यायाम साहित्य कोठे बसविण्यात आले आहे, याला जिओ टॅगिंग करावे. तसेच बसविण्यात आलेल्या ठिकाणाची छायाचित्र माझ्या कार्यालयात जमा करावीत, असे आदेश देण्यात आले आहेत. खरेदीसाठी जेईएम पोर्टलला प्राधान्य देणे आवश्यक असते. परंतू बरेचदा जेईएम पोर्टलपेक्षा निविदा काढून केलेली खरेदी कमी दरामध्ये होते. तुकडे तुकड्यात खरेदीपेक्षा बल्क खरेदीमध्ये पैसे वाचतात, त्यामुळेच क्षेत्रिय कार्यालयांकडून आलेल्या मागणीनुसार एकच निविदा काढण्यात आली.”
– शांतनु गोयल, अतिरिक्त महापालिका आयुक्त.

“व्यायाम साहित्य खरेदीबाबतचा प्रस्ताव प्रशासनाने स्थायी समितीपुढे ठेवला होता. प्रशासनाने ठेवलेल्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली.”
– हेमंत रासने, अध्यक्ष, स्थायी समिती.