इनामके मळा SRA ट्रान्झीट कॅम्प घोटाळा, संबधित अधिकार्‍यांची चौकशी करून आर्थिक वसुली
पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन – कासेवाडी येथील झोपडपट्टी पुर्नवसन योजनेसाठी इनामके मळा ङ्गायनल प्लॉट क्र. १५४ येथे उभारण्यात आलेल्या ट्रान्झीट कॅम्पमधील सदनिका विकसकाला भाडेतत्वाने देताना नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याप्रकरणी संबधित अधिकार्‍यांची चौकशी करण्यात येणार असून महापालिकेचे झालेले आर्थिक नुकसानही भरून घेण्यात येईल, अशी माहिती महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.कासेवाडी येथील झोपडपट्टी जळितग्रस्तांसाठी भवानी पेक्ष क्षेत्रिय कार्यालयाच्यावतीने इनामके मळा फा.प्लॉट १५४ येथे ट्रान्झिट कॅम्प बांधण्यात आला आहे. खेळाच्या मैदानाचे आरक्षण असलेल्या जागेवरील या कॅम्पमध्ये २६४ गाळे आहेत. कॅम्पमधील नागरिकांची मुळ ठिकाणी सोय झाल्यानंतर हा कॅम्प काढून टाकणे अपेक्षित होते. परंतू यानंतर लगतच असलेल्या लोहियानगरमधील झोपडपट्टीवासियांसाठी एसआरए योजनेचे काम सुरू झाल्यानंतर तेथील नागरिकांना २०११ ला या ट्रान्झीट कॅम्पमध्ये हलविण्यात आले.परंतू हा प्रस्ताव ठेवताना प्रशासनाने संबधित ठेकेदाराकडून रेडिरेकनर ऐवजी एसआरएच्या भाडे नियमावलीनुसार भाडेदराची आकारणी केली आहे. एसआरएच्या नियमावलीनुसार येथील एका गाळ्याचे भाडे दरमहा २२४२ रुपये इतके आहे. तीन वर्षांची मुदत संपल्यानंतर अथवा महापालिकेला गरज भासल्यास एसआरएच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी व संबधित विकसकाने हे गाळे महापालिकेच्या भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाच्या सहआयुक्तांच्या ताब्यात देण्याचे हमीपत्रही घेण्यात यावे, असे नमूद केले आहे.
प्रशासनाने मुदतवाढ देताना घेतलेली भाडेदराची भुमिका आणि २०११ ते २०१९ पर्यंत संबधित विकासाकडून आकारलेला भाडेदर यामध्ये कमालीचा फरक आहे. प्रशासनाने नुकतेच दिलेल्या प्रस्तावानुसार मागील ९ वर्षात महापालिकेला कमी दराने भाडे मिळाले आहे. २६४ सदनिकांच्या ९ वर्षाच्या कालावधीत जवळपास निम्मेच भाडे आकारले गेले असून यामध्ये महापालिकेचे लाखो रुपयांचे नुकसान झालेले आहे. पुर्वी भवानी पेठ सहाय्यक आयुक्त कार्यालय आणि उपायुक्त परिमंडळ क्र. ३ यांच्या मार्फत परस्पर गाळे भाडे कराराने दिल्याने या दोन्ही कार्यालयांवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. मात्र, यानंतरही लाखो रुपयांचे नुकसान झाल्याबद्दल प्रशासनाकडून कुठलिही कारवाई न करता, विकसकाला तीन वर्षे मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आल्याने गोंधळात अधिकच भर पडली. विशेष असे की शहर सुधारणा समितीने कुठलिही खातरजमा न करता अवघ्या काही मिनिटांतच प्रस्ताव मंजुर केला आहे. यासंदर्भात महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे विचारणा केली असता ते म्हणाले, की यापुर्वी हे गाळ्यांचे भाडेदर ठरवून ते परस्पर विकसकाला देण्यात आले आहेत. यामुळे महापालिकेचे आर्थिक नुकसान झालेले आहे. याप्रकरणी अधिकार्‍यांची चौकशी करण्यात येईल. महापालिकेचे जे आर्थिक नुकसान झाले आहे, ते संबधितांकडून वसुल करण्यात येईल.
विकसक आणि संबधित अधिकार्‍यांवर फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी
एसआरए विकसकाला महापालिकेच्या भवानी पेठ क्षेत्रिय कार्यालयाच्यावतीने गाळे भाडेतत्वाने देण्याचा करार २०११ मध्ये हवेलीच्या दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडे नोंदविण्यात आला आहे. या करारनाम्याचा दुय्यम निबंधक कार्यालयाकडील क्र. २/ ९१२८ हा असून तो २६ सप्टेंबर २०११ रोजी करण्यात आला आहे. करारनामा करताना महापालिकेच्या संबधित सहाय्यक आयुक्तांने तो नोंदविला आहे. विशेष असे, की करारनामा करताना स्थायी समितीकडून लॉकिंग करून घ्यावा लागतो, तसेच त्यावर स्थायी समितीच्या सदस्यांची स्वाक्षरी आणि सील असावे लागते. प्रत्यक्षात या करारनाम्यावर स्थायी समितीचे सील नाही. तसेच नगरसेवक नसलेल्या व्यक्तिचे नाव आणि स्वाक्षरी आहे. हा करारनामा बनावट असल्याचे माहीत असतानाही महापालिकेची ङ्गसवणूक करणार्‍या विकसक आणि संबधित अधिकार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी लोहियानगर येथील सामाजिक कार्यकर्ते राजेश जन्नू यांनी आज महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांच्याकडे लेखी निवेदनाद्वारे केली आहे.
फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/
मूगाच्या डाळीचे ‘हे’ आहेत ४ आरोग्यदायी फायदे !
डिप्रेशनची ‘ही’ ५ लक्षणे जाणून घ्या, दुर्लक्ष केल्यास जाल मरणाच्या दारात
‘हे’ फळ टिकवते तारूण्य ! नियमित सेवन केल्याने होतात ‘हे’ ११ फायदे
अन्नविषबाधा टाळण्यासाठी करा ‘हे’ ७ सोपे उपाय
चिंचेच्या पानांचे ‘हे’ आहेत ८ फायदे ! जाणून घ्या
चांगल्या आरोग्यासाठी दूध कधी प्यावे ? ‘या’ ९ गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवा