खुशखबर ! सरकारी अधिकाऱ्यांना परदेशवारी करणे हा मूलभूत मानवी हक्क : सुप्रीम कोर्ट
file photo
आयपीएस (IPS) सतीश चंद्र वर्मा यांच्याविरुद्ध प्रलंबित चौकशी सुरु होती त्यामुळे त्यांना परदेशात प्रवास कराण्याची परवानगी नाकारण्यात आली होती. वर्मा हे तमिळनाडू मधील कोईमतूर येथील IPS अधिकारी आहेत. शिवाय केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्रात प्रशिक्षक देखील आहेत. त्यांच्याविरोधात चौकशी प्रलंबित आहे. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने त्यांना परदेशात जाण्याची परवानगी नाकारली होती. मद्रास उच्च न्यायालयाने देखील परवानगी नाकारल्यामुळे याबाबत त्यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली. यावेळी न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव आणि एमआर शाह यांच्या खंडपीठाने परदेश प्रवास करणे हा मूलभूत मानवी हक्क असल्याचे स्पष्ट करीत राव यांना परवानगी दिली.
यावेळी सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना म्हटले की “परदेशात प्रवास करण्याचा अधिकार हा एक मूलभूत मानवी हक्क आहे. ज्यामुळे व्यक्ती स्वतंत्र आणि स्वत: ची निर्णायक रचनात्मक भूमिका निभावली जाते. केवळ कृती स्वातंत्र्य नव्हे तर अनुभवाची व्याप्ती देखील वाढवते. खासगी आयुष्यातील लग्न, कुटुंब आणि मैत्री हे मानवाधिकार आहेत. परदेशात जाण्याची परवानगी नाकारून त्यावर गदा आणल्यासारखे होईल. वास्तविक स्वातंत्र्य एक मानवी हक्क आहे.” असे कोर्टाने सांगितले.
भारत सरकारला अपीलकर्त्यास परवानगी नाकारण्याचे न्यायालयाला कोणतेही कारण सापडले नाही आणि अपीलकर्त्यास परदेशात प्रवास करण्यास परवानगी देण्यासाठी केंद्राने निर्देश दिला असल्याचे कोर्टाने स्पष्ट केले.