home page top 1

आर्थिक मंदीसाठी सुप्रीम कोर्ट जबाबदार : हरीश साळवे

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात भारताची बाजू भक्कमपणे मांडणाऱ्या हरीश साळवे यांनी भारताच्या मंदीवर भाष्य केले आहे. त्यांनी यावर बोलताना म्हटले कि, 2012 मध्ये सरकारने स्पेक्ट्रम रद्द केले होते. त्याबरोबरच सरकारने कोळसा खाणींचे देखील वाटप रद्द केले होते. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम झाल्याचे मत हरीश साळवे यांनी व्यक्त केले आहे. या निर्णयामुळे देशाचे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे देखील त्यांनी यावेळी म्हटले.

परवाने रद्द करणं चुकीचं – हरीश साळवे
पुढे बोलताना साळवे यांनी सांगितले सरकारने हे प्रकरण चुकीच्या पद्धतीने हाताळले. सुरुवातीला सरकारने याचे चुकीच्या पद्धतीने वाटप केले. त्यानंतर त्यावर नियंत्रण ठेवायला हवे होते. मात्र सरकारने हे सर्व परवाने रद्द करून त्याचा ताण अर्थव्यवस्थेवर दिला. त्यामुळे विदेशी गुंतवणूक केलेल्या कंपन्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाल्याने या कंपन्यांनी भारतात गुंतवणूक करण्यास प्राधान्य न दिल्याने देखील भारताची अर्थव्यवस्था ढासळल्याचे त्यांनी म्हटले.

कोळसा खाणींमुळे देखील नुकसान
त्याचबरोबर सरकारने सर्व कोळसा खाणींचे परवाने रद्द केल्यामुळे देखील देशाचे मोठे नुकसान झाल्याचे त्यांनी म्हटले. सरकारने 1993 पासून 2011 पर्यंत वाटप केलेल्या सर्व खाणींचे परवाने हे ऑगस्ट 2014 मध्ये रद्द केले होते. त्यामुळे प्रत्येक महिन्यात देशाला 1500 कोटी रुपयांचा फटका बसला. त्याचबरोबर अनेक कामगार बेरोजगार देखील झाले. आणि देशावर देखील या गोष्टींचा ताण पडल्याचे त्यांनी सांगितले.

Loading...
You might also like