मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन
#metoo या मोहिमेअंतर्गत अनेक महिला आपल्यावर झालेल्या अत्याचाराला जगासमोर आणत आहेत. महिलांचे नोकरी, व्यवसायाच्या निमित्ताने बाहेर पडण्याचे प्रमाण जसजसे वाढत आहे तसतसे त्यांच्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या घटनांमध्येही वाढत होत आहे. गेल्या काही दिवसांपासून मनोरंजन विश्वातल्या अनेक मोठ्या व्यक्तीवर लैंगिक गैरवर्तणुकीचे आरोप करण्यात आले आहेत. यात नाना पाटेकर पासून ते अगदी लेखक चेतन भगत यांच्या नावाचाही समावेश आहे. एका संशोधन अहवालानुसार कामाच्या ठिकाणी स्त्रियांच्या लैंगिक छळाचे प्रमाण चाळीस टक्के असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे ही बाब किती गंभीर असल्याचं प्रत्येकाच्या लक्षात आलंच असेल.
[amazon_link asins=’B0784D7NFX,B071HWTHPH’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’489bc16e-caf7-11e8-a78d-f7bf2a0da734′]
अधिनियम २०१३-
शारीरिक स्पर्श, लैंगिक संबंधाची मागणी, लैंगिक शेरेबाजी, अश्लील चित्र- पुस्तके दाखवणे किंवा इतर कोणत्याही प्रकारचे शारीरिक, शाब्दिक, अशाब्दिक प्रकारातील लैंगिक स्वरूपाचे अस्वागतार्ह वर्तन याला कायदा ‘लैंगिक छळ’ म्हणतो. या प्रकारचे सगळेच वर्तन लैंगिक छळात बसते. हे नोकरी व व्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांनी लक्षात घ्यायला हवे आणि सावध राहायला हवे. कामाच्या ठिकाणी होणारा महिलांचा छळ रोखण्यासाठी ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम २०१३’ हा संसदीय कायदा करण्यात आला.
या क्षेत्रातील महिलांना या कायद्यान्वे संरक्षण मिळतं –
उदा. शासकीय, खासगी, शैक्षणिक, व्यावसायिक, इस्पितळे, उत्पादन-पुरवठा, विक्री, वितरण, प्रशिक्षण केंद्र, घर, दहापेक्षाही कमी कामगार असणारी असंघटित क्षेत्रे तसेच कामावर असताना कर्मचाऱ्याने भेट दिलेले कोणतेही ठिकाण आणि तिथे जाण्यासाठी मालकाने पुरवलेले वाहन या सगळ्यांचा समावेश कामाच्या ठिकाणात होतो. या ठिकाणी होणारा वरील प्रकारचा लैंगिक छळ हा ‘कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ’ या प्रकारात मोडतो.
[amazon_link asins=’B078RKPPGP,B07GL2SGMV’ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’92abe91c-caf8-11e8-8f3c-21d55bdb0e42′]
तक्रार निवारण –
या प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करून या समितीद्वारे लैंगिक छळाची प्रकरणे सोडवली जातात. जिथे दहा किंवा त्यापेक्षा जास्त जास्त कामगार आहेत अशा प्रत्येक कामाच्या ठिकाणी मालकाने वा प्रशासकीय प्रमुखाने अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे अनिवार्य आहे. तक्रार समितीमध्ये पाचच जण असतात. समितीची अध्यक्ष स्त्रीच असावी आणि ती स्त्री वरिष्ठ पातळीवर काम करणारी असावी असं कायद्यात म्हटलं आहे. स्त्री प्रश्नांची जाण असलेले त्याच कार्यालयातील तीन कर्मचारी आणि लैंगिक छळाच्या प्रश्नावर काम करणारी बिगर शासकीय संस्थेची (एनजीओ) एक व्यक्ती या समितीत असते. अशा पाच सदस्यांपैकी तीन सदस्य या स्त्रियाच असाव्यात, असा कायदा सांगतो.