पुणे : पोलीसनामा ऑनलाईन
राष्ट्रवादीचे प्रमुख शरद पवार यांनी यापूर्वी राफेल घोटाळ्याबाबत केलेल्या वक्तव्यानंतर त्यांच्या पक्षाच्या नेत्यांना खुलासा करावा लागला होता. स्वत: पवार यांनीही त्याबाबत स्पष्टीकरण केले होते. मात्र, आता पुन्हा एकदा शरद पवार यांनी मोदी सरकारचे कौतूक केले आहे. केंद्र सरकारने साखर निर्यातीसाठी अनेक चांगले निर्णय घेतले आहेत. पहिल्यांदाच निर्यातीसाठी असे निर्णय घेण्यात आले, असे पवार यांनी म्हटले आहे. तसेच इथेनॉलबाबत केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी घेतलेल्या निर्णयाबाबतही त्यांनी गडकरी यांचे कौतुक केले आहे.
[amazon_link asins=’B078124279′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’7a7df8f7-cf66-11e8-bb64-954d9403731d’]
राज्य सहकारी साखर कारखाना संघाची यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठानमध्ये बैठक झाली. या बैठकीत पवार बोलत होते. पवार म्हणाले, देशातील साखर उद्योगासमोरील अडचणी पाहता केंद्र सरकारने साखर निर्यातीसाठी यापूर्वी कधी मिळाले नाही असे आकर्षक पॅकेज दिले आहे. बांगलादेश, चीनमध्ये साखरेची चांगली मागणी असून तेथे निर्यात वाढावी म्हणून केंद्र सरकार पावले टाकत असून त्याचा साखर उद्योगाला चांगलाच फायदा होईल. जागतिक बाजारपेठेतही साखर निर्यातीसाठी सध्याची स्थिती अनुकूल आहे. या परिस्थितीचा लाभ राज्यातील साखर कारखानदारांनी उठवून जास्तीतजास्त साखर निर्यात करावी.
[amazon_link asins=’0008133786′ template=’ProductCarousel’ store=’policenama-100′ marketplace=’IN’ link_id=’bdb7724f-cf66-11e8-8b10-8bb1867e6812′]
केंद्राकडून साखर निर्यातीसाठी कारखानदारांना सुमारे पाच हजार ५०० कोटी रुपयांचे पॅकेज मिळणार आहे. केंद्राने ५० लाख मेट्रिक टन साखर निर्यातीचा निर्णय घेतला आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रातील १८५ साखर कारखान्यांना १५.५८ लाख मेट्रिक टन कोटा देण्यात आला आहे. सरकारकडून निर्यातीसाठी प्रतिटन आठ हजार ३१० रुपये, तर कारखाने ते बंदरापर्यंत साखर वाहतुकीसाठी प्रतिटन दोन हजार ५०० रुपयांचे अनुदान मिळणार आहे.
पाणी टंचाईमुळे १७२ तालुक्यांमध्ये परिस्थिती गंभीर
पुणे : यंदा समाधानकारक पाऊस न पडल्यामुळे तसेच उन्हाळ्याच्या झळा वाढू लागल्याने राज्यातील १७२ तालुक्यांतील परिस्थिती गंभीर होऊ लागली आहे. या तालुक्यांमध्ये लवकरच टंचाईसदृश परिस्थिती जाहीर करण्याची तयारी सरकारने सुरू केली आहे. उद्या qकवा परवा तशी घोषणा केली जाणार आहे. १७२ तालुक्यांतील सुमारे १६ ते १७ हजार गावांमध्ये शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी विविध उपाययोजना आणि सवलती जाहीर करण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या आदेशानंतर काही मंत्र्यांनी आपल्या जिल्ह्यात पाहणी दौरे सुरू केले आहेत. सोमवारी या मंत्र्यांचा प्राथमिक अहवाल येणार असून मंगळवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत दुष्काळाबाबतचे चित्र अधिक स्पष्ट होणार आहे.
#MeToo : उशिरा दाद मागणे म्हणजे न्यायाला मुकणे, कायदेतज्ज्ञांचे मत