Slum Rehabilitation Authority | SRA च्या सुधारीत नियमावलीस राज्य शासनाची मान्यता ! नागरिकांना मिळणार 300 चौ. फूटांची सदनिका; FSI देखील…
File Photoपुणे : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्य शासनाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योेजनेच्या (Slum Rehabilitation Authority – SRA) सुधारीत नियमावलीस मान्यता मिळाली असून यानुसार झोपडपट्टीधारकांना ३०० चौ. फुटांची सदनिका मिळणार आहे. त्याचवेळी झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी विकसकांनी पुढे यावे यासाठी तीन ऐवजी चार एफएसआय देण्यात येणार असून प्रकल्प बाधितांसाठीही मोठ्याप्रमाणावर सदिनका उपलब्ध होणार असल्याने पुणे, पिंपरी चिंचवडसह (Pune And Pimpri-Chinchwad) प्रमुख शहरांमध्ये झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला (Slum Rehabilitation Authority) गती मिळणार आहे.
राज्य शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतील (Slum Rehabilitation Authority) पुर्वीच्या नियमांमुळे ही योजना राबविण्यास अनेक अडचणी येत होत्या.
यामध्ये प्रामुख्याने २६९ चौ. फुटांच्या सदनिका बांधण्यात येत होत्या.
सदनिकांचे क्षेत्रफळ वाढवून मिळावे यासाठी नागरिकही सहजासहजी या योजनेतील घरांसाठी तयार होत नाहीत.
दुसरीकडे बांधकाम व्यावसायीकालाही पुनर्वसन योजनेपोटी मिळणार्‍या टीडीआरच्या किंमतीही कमी अधिक होत असल्याने व्यावसायिकही सहजासहजी पुढे येत नाहीत.
अशा विविध अडचणींमुळे पुणे, पिंपरी चिंचवड सारख्या मोठया शहरांमध्ये झोपडपट्टी पुुनर्वसन योजनांची गती जवळपास थांबली होती.
दरम्यान, उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या नेतृत्वाखाली झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी नियमावलीमध्ये बदल करण्यात पुढाकार घेतला.
त्यानुसार झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधीकरणाने तयार केलेल्या नियमावलीला राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
या नवीन नियमावलीनुसार झोपडपट्टीधारकांना २६९ चौ. फुटांऐवजी ३०० चौ. फुटांच्या सदनिका देण्यात येणार. विकसकांना तीन ऐवजी चार एफएसआय वापरण्यास परवानगी देणार.
यामुळे निर्माण होणार्‍या अतिरिक्त सदनिकांची निर्मिती होण्यास मदत होईल. रस्ता रुंदी, डोंगर उतार, नदीपात्र अथवा मेट्रो सारख्या प्रकल्पांमुळे बाधित होणार्‍यांना घटकांना या सदनिका विक्री करण्यात येईल. यापुर्वी पुनर्वसन योजनेसाठी ७० टक्के झोपडपट्टीवासियांची संमती आवश्यक होती.
आता ती कमी करून ५१ टक्के नागरिकांच्या संमतीने पुनर्वसन प्रकल्पाला मान्यता मिळणार आहे.
काम झाल्यानंतर विकसकांना एसआरएच्या प्रस्तावानंतर महापालिकेने १ महिन्याच्या आतमध्ये टीडीआर प्रमाणपत्र (tdr certificate) देणे बंधनकारक राहाणार आहे.
यासोबतच झोपडपट्टी पुनर्वसनाचा कालावधी संख्येनुसार निश्‍चित करण्यात आला आहे.
विकसकाने विहित मुदतीमध्येच काम पुर्ण करणे बंधनकारक राहाणार आहे. यामध्ये कमीत कमी १८ महिने तर जास्तीत जास्त ४८ महिन्यांचा कालावधी राहाणार आहे.
पुनर्वसन प्रकल्पाचे काम करताना तात्पुरत्या ट्रान्झीट कॅम्पमध्ये स्वच्छता, शिक्षण व आरोग्याशी निगडीत बाबींवर एसआरए आणि महापालिका प्रशासनाने संयुक्तरित्या लक्ष देणे
त्या नागरिकांचे समुपदेशन करणे याची व्यवस्था करण्याचे बंधन घालण्यात आले आहे.
पुणे व पिंपरी चिंचवडमध्ये सुमारे ६०० झोपडपट्टया आहेत. आतापर्यंत एसआरएने ११ हजार झोपडपट्टीधारकांचे पुनर्वसन केले आहे.
परंतू योजनेच्या १६ वर्षांच्या कालावधीच्या तुलनेत हे प्रमाण कमी आहे. नवीन नियमावलीमुळे पुणे व पिंपरी चिंचवडमधील झोपडपट्टी विकसनाला गती मिळेल.
दरम्यान, नवीन नियमावली प्रसिद्ध करून पुढील ३० दिवसांत त्यावर नागरिकांच्या हरकती व सूचना मागविण्यात येतील.
यावरील कायदेशीर कार्यवाही पुर्ण करून येत्या १ जानेवारीपासून नवीन नियमावली लागू करण्याचा आमचा प्रयत्न राहील.
अशी माहिती एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र निंबाळकर (Rajendra Nimbalkar, Chief Executive Officer of SRA) यांनी दिली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Uddhav Thackeray), उपमुख्यमंत्री अजित पवार, गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड (jitendra awhad), राज्यमंत्री सतेज पाटील
(Minister Satej Patil) व अधीकारी वर्गाचे आभारही निंबाळकर यांनी मानले.
Web Title : Slum Rehabilitation Authority | State Government approves SRA’s revised rules! Citizens will get 300 sq.ft. Flats of feet; FSI also …
Join our WhatsApp Group, Telegram, facebook page and Twitter for every update
Pune Police | आता पुण्यातही महिला पोलिसांना आठ तासांची ड्युटी