मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – मराठा आरक्षणाची सुनावणी आजपासून नियमितपणे सर्वोच्च न्यायालयात होणार होती. मात्र, आता ही सुनावणी 5 फेब्रुवारी 2021 पर्यंत पुढे ढकलली आहे. या सुनावणीवरून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सरकारवर टीका केली आहे. सरकारच्या घोळामुळे मराठा आरक्षणाच्या अडचणी वाढल्या आहेत. ज्या पद्धतीने सरकारकडून पावले उचलली जात आहेत, त्यामुळे प्रश्नचिन्ह निर्माण होत आहे. राज्य सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव असून, या प्रकरणात हलगर्जीपणा केल्याचे दिसत आहे, असा दावा फडणवीस यांनी केला आहे. मात्र, उशीर झाला तरी चालेल, पण मराठा आरक्षण टिकले पाहिजे अशी आमची भूमिका असल्याचे कॉंग्रेस नेते आणि मंत्री अशोक चव्हाण यांनी म्हटले आहे.
चव्हाण म्हणाले की, इंदिरा सहानी प्रकरण 9 न्यायाधीशांच्या बेंचने घेतले होते. त्यामुळे या निर्णयाला ओव्हररुल करायचे असेल तर सध्याच्या 5 मेंबर्सच्या न्यायाधीश बेचंसमोर हा विषय सुटणार नाही. त्यामुळे, आम्ही लार्जर दॅन म्हणजे जास्त न्यायाधीशांच्या बेंचपुढे हा खटला मांडण्यात यावा, यासाठी प्रयत्नशील आहोत. तसेच, सुनावणी लांबणीवर पडलीतरी फरक पडत नाही, पण कायदेशीर युक्तीवाद व्यवस्थीत व्हायला हवेत. त्यामुळे 9 शेड्युलमध्ये ही सुनावणी गेल्यास मराठा आरक्षणाला संरक्षण मिळेल. पंतप्रधानांनी खासदारांना भेट द्यावी असेही शिक्कामोर्तब झाले आहे. उद्या खासदारांची बैठक आहे, तिथेही हा विषय आम्ही घेणार आहोत. सुनावणी लांबल्याने वेळ आहे त्यामुळे खासदारांनी पंतप्रधानांना भेटले पाहिजे. तसेच ॲटर्नी जनरल यांनी सुनावणीला उपस्थित राहण्यासाठी केंद्र सरकारकडून प्रयत्न झाले पाहिजेत, असेही ते म्हणाले.
5 फेब्रवारीला सुनावणी होणार
मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आजपासून सुनावणी पार पडणार होती. मात्र, राज्य सरकारच्या वकिलांनी न्यायालयासमोर ही सुनावणी ऑनलाइन पद्धतीने न घेता प्रत्यक्षरित्या घेण्याची विनंती केली. त्यामुळे आता या प्रकरणी पुढील सुनावणी 5 फेब्रुवारी रोजी होणार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबईत असलेल्या लोकांसोबत यासंदर्भात व्हर्च्युअल पद्धतीने संवाद साधणे कठीण होत आहे. त्यामुळे यासंदर्भातील सुनावणी ऑनलाइन पद्धतीने न करता प्रत्यक्षरित्या घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारच्या वतीने वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे.