आता बंदराचेही खासगीकरण होणार, 30 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी SVRS योजना लागू

उरण : पोलीसनामा ऑनलाईन – सरकारी बॅंका, विमातळे, एलआयसीच्या खासगीकरण मोहिमेनंतर आता मोदी सरकारने आपला मोर्चा बंदराकडे वळवला आहे. केंद सरकारने बंदराच्या खासगीकरणासाठी (Privatization of the port) पहिले पाऊल उचलले आहे. देशातील 11 सरकारी बंदरांतील सुमारे 30 हजार कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष स्वेच्छानिवृत्ती योजना ( special-voluntary-retirement-scheme) लागू केली आहे. यात जेएनपीटीच्या 1 हजार 473 कामगारांचाही समावेश आहे. यासाठी केंद्र सरकारचे सचिव राजीव नयन यांनी 12 नोव्हेंबर, 2020 रोजी देशातील सरकारी 11 बंदरांसाठी लेखी पत्रच जारी केले आहे.

बंदरात कायमस्वरूपी 10 वर्ष आणि 40 वर्ष वयोमर्यादेपासून काम करणारे कामगारच या योजनेसाठी पात्र ठरवले आहेत. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कामगारांच्या वारसांना नोकरी देणे बंदरांना बंधनकारक राहणार नाही. विशेष स्वेच्छानिवृत्ती सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी आहे. त्यामुळे ती घेणाऱ्या कामगारांनी तीन महिने आधी नोटीस देणे बंधनकारक केले आहे. तसेच व्हीआरएस घेणा-या कामगारांना नंतर कोणत्याही सरकारी बंदरात नोकरी मिळणार नाही. 10 वर्षे, 30 वर्षांपर्यंत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी विविध प्रकारचे आर्थिक लाभ देण्यात येणार आहेत.या ऐच्छिक एसव्हीआरएसचा बंदरात 30 वर्षे काम केलेल्या कामगारांना अधिक आर्थिक फायदा होणार आहे. मात्र, 30 वर्षांहून कमी काम केलेल्या कामगारांसाठी एसव्हीआरएस आर्थिक नुकसानीची ठरणार असल्याचे कामगारांकडून सांगितले जात आहे.

देशातील 11 बंदरामधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश
कोलकाता- 3 हजार 772, पॅरादीप- 758 विशाखापट्टणम- 3,150 चेन्नई- 3,953 व्ही.ओ. चिंदमबरन-691 कोचीन- 1,394 न्यू मंगलोर- 602 मोरमुगाव-1, 513 मुंबई- 6,430 जेएनपीटी- 1,473 दीनदयाळ- 2, 203 अशा 11 बंदरांत एकूण 25, 939 कामगार काम करीत आहेत.