सरकारी नोकर्‍यांसाठी होणार फक्त एकच भरती परीक्षा ! वर्षात 2 वेळा CET घेणार NRA, जाणून घ्या परीक्षेचा ‘पॅर्टन’ अन् काय होणार ‘फायदा’
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले. आता केंद्र सरकारच्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी एकच परीक्षा असेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने भरतीसाठी राष्ट्रीय भरती एजन्सी (एनआरए) स्थापण्यास मान्यता दिली आहे. एनआरए केंद्र सरकारच्या सरकारी नोकऱ्यांसाठी सामान्य पात्रता परीक्षा (सीईटी) घेईल. यामुळे सुमारे अडीच कोटी उमेदवारांना एकापेक्षा जास्त परीक्षांमध्ये भाग घेण्यास मदत होईल. याची सुरुवात रेल्वे, बँकिंग आणि एसएससीच्या प्राथमिक परीक्षांच्या विलीनीकरणातून होईल. नंतर इतर परीक्षांचादेखील यात समावेश केला जाईल. यावर्षी अर्थसंकल्पामध्येच ही एजन्सी तयार करण्याची घोषणा करण्यात आली होती.
वर्षातून दोनदा परीक्षा
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांविषयी माहिती देताना माहिती व प्रसारणमंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले की एनआरए वर्षातून दोनदा कॉमन सीईटी आयोजित करेल. सध्या रेल्वे भर्ती मंडळ (आरबीएस), इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आयबीपीएस) आणि स्टाफ सिलेक्शन कमिशन (एसएससी) द्वारे घेण्यात आलेल्या प्राथमिक परीक्षांचे विलीनीकरण केले जाईल. या परीक्षांमध्ये ग्रुप बी आणि सी पदांसाठी सुमारे 1.25 लाख पदांसाठी जवळपास अडीच कोटी उमेदवार बसतात. पण सध्या त्यांना प्रत्येक परीक्षेसाठी प्राथमिक परीक्षा देखील वेगवेगळी द्यावी लागते.
गुणवत्ता यादी तीन वर्षांसाठी वैध असेल
कार्मिक राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह म्हणाले की, नव्या निर्णयानुसार सीईटीमधील यशस्वी उमेदवारांची गुणवत्ता यादी तयार केली जाईल, जी तीन वर्षांसाठी वैध असेल. तथापि, ज्या उमेदवारांना आपले गुण सुधारण्याची इच्छा आहे त्यांना पुन्हा परीक्षेस बसता येईल. प्राथमिक परीक्षेत पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना बँक, रेल्वे किंवा एसएससीच्या दुसऱ्या टप्प्यातील परीक्षेस बसण्याची संधी मिळेल. त्यांनी स्पष्ट केले की केवळ प्राथमिक परीक्षा एक असेल, इतर औपचारिकता व नियम पूर्वीप्रमाणे राहतील.
सध्या बर्‍याच एजन्सी परीक्षा घेतात
जावडेकर म्हणाले की, आता तीन परीक्षांना एकत्रित केले जात आहे, नंतर इतर परीक्षादेखील यात समाविष्ट केल्या जातील. केंद्राच्या सुमारे 20 एजन्सी भरती परीक्षा आयोजित करतात ज्या टप्प्याटप्प्याने विलीन होतील. जितेंद्र सिंह म्हणाले की राज्य आणि खासगी क्षेत्रानेही अशा प्रकारची पावले उचलली पाहिजेत. खासगी क्षेत्र या परीक्षेच्या गुणांमधून देखील उमेदवार निवडू शकतात. माहिती व प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर म्हणाले, देशात सरकारी नोकऱ्यांसाठी 20 पेक्षा जास्त भरती करणाऱ्या संस्था आहेत. तरुणांना सरकारी नोकरीसाठी बऱ्याच परीक्षा द्याव्या लागतात. हे संपविण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
दिल्ली मध्ये असेल मुख्यालय
एनआरए ही एक स्वायत्त संस्था असेल, ज्याचे मुख्यालय दिल्लीत असेल. त्याचे अध्यक्ष सचिव स्तरीय अधिकारी असतील. एनआरए देशभरात एक हजार परीक्षा केंद्रांची स्थापना करेल. जिल्ह्यात किमान एक परीक्षा केंद्र सुनिश्चित केले जाईल. प्राथमिक परीक्षा 12 प्रादेशिक भाषांमध्ये घेण्यात येईल. एनआरएच्या स्थापनेसाठी तीन वर्षांत सुमारे 1517 कोटी रुपये खर्च येईल. यामागील हेतू म्हणजे उमेदवाराला परीक्षेसाठी जिल्हा मुख्यालयाच्या पलीकडे जावे लागणार नाही.
काय होईल फायदा
– परीक्षार्थींना वेगवेगळ्या प्राथमिक परीक्षांपासून मुक्ती मिळेल.
– परीक्षेच्या तारखा एकत्र आल्यामुळे एखादी परीक्षा सोडावी लागत असे, ते आता होणार नाही.
– परीक्षा केंद्रे वेगवेगळ्या शहरात पडत असत. आता ही समस्या संपेल.
– आता प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयात परीक्षांचे केंद्र असेल, दूर जावे लागणार नाही.
– एकच परीक्षेसाठी फी भरावी लागेल, प्रवासाचा खर्चही कमी होईल.
– रेल्वे भरती मंडळ, कर्मचारी निवड आयोग आणि आयबीपीएसचे प्रतिनिधी संचालक मंडळात सामील होतील.
– सध्या परीक्षेच्या अर्जापासून ते निकाल येईपर्यंत 12-18 महिन्याचा कालावधी लागतो. सीईटीमुळे हा वेळ कमी होईल.
ग्रुप बी आणि सी मधील उमेदवारांना मोठा दिलासा
ग्रुप बी आणि सी च्या प्राथमिक परीक्षेची पात्रता समान असते, परंतु प्रत्येक बोर्डाच्या वेगवेगळ्या पॅटर्नमुळे उमेदवारांना परीक्षेची वेगळी तयारी करावी लागते. आता एक परीक्षा असल्यामुळे एकाच प्रकारची तयारी करावी लागेल.
चाचणी योजना यशस्वी झाली
केंद्र सरकारने यापूर्वीही एमबीबीएस प्रवेशासाठी एक टेस्ट केली आहे. जी यशस्वी ठरली आहे. तर यापूर्वी प्रत्येक राज्यात त्याची परीक्षा घेण्यात येत असे. या प्रकारेच एनटीएने स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी एका एजन्सीची स्थापना केली आहे. यापूर्वी हे काम सीबीएसई किंवा इतर एजन्सींकडून केले जायचे.