Lockdown : कामगारांना पूर्ण वेतन न देणाऱ्या लघु उद्योगांवर सध्यातरी कारवाई नाही : सर्वोच्च न्यायालय
File Photoनवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – कोविड-१९ महामारीमुळे देशात लॉकडाऊन असताना कंपन्यांना व कर्मचार्‍यांना पूर्ण वेतन देण्यास असमर्थ असणाऱ्या कंपन्या किंवा नियोक्त्यांविरूद्ध पुढील आठवड्यापर्यंत कोणतीही दंडात्मक कारवाई न करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी सरकारला सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशा छोट्या कंपन्या असू शकतात ज्यांचे उत्पन्न नाही आणि त्या कामगारांना संपूर्ण मोबदला देण्यास असमर्थ आहेत. न्यायमूर्ती एल नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती बी.आर. गवई यांच्या खंडपीठाने व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान सांगितले की, गृह मंत्रालयाच्या २९ मार्चच्या परिपत्रकात एक महत्त्वाचा प्रश्नदेखील संलग्न आहे ज्याचे उत्तर देण्याची गरज आहे.
या परिपत्रकात गृहमंत्रालयाने कंपन्यांना आपल्या कर्मचार्‍यांना संपूर्ण मोबदला देण्याची सूचना केली होती. हँड टूल्स मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशनच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली. लॉकडाऊन दरम्यान आपल्या कामगारांना पूर्ण वेतन देण्याच्या गृह मंत्रालयाच्या आदेशाला मागे घेण्याची विनंती या असोसिएशनने खासगी संस्थांना केली आहे.
केंद्राच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, त्यांनी या विषयावर चर्चा केली आहे आणि ते सविस्तर उत्तर दाखल करतील. खंडपीठाने म्हटले की, अशा छोट्या कंपन्या असू शकतात, ज्यांच्यावर लॉकडाऊनचा परिणाम झाला आहे, कारण ते १५-२० दिवसच ओझे वाहून घेण्याच्या स्थितीत असू शकतात आणि जर त्यांचे उत्पन्न झाले नाही, तर ते आपल्या कर्मचार्‍यांना पैसे कुठून देणार?
खंडपीठाने म्हटले की, जर सरकारने या छोट्या कंपन्यांना मदत केली नाही तर ते त्यांच्या कामगारांना पैसे देऊ शकणार नाहीत. हँड टूल्स असोसिएशनच्या वतीने ज्येष्ठ वकील जमशेद कामा म्हणाले की, या कंपन्यांकडे काम नाही, कारण त्यांच्याकडे माल तयार करण्याची ऑर्डर नाही, परंतु सरकारी परिपत्रकामुळे त्यांच्याविरूद्ध कायदेशीर कारवाई केली जात आहे.
ते म्हणाले की, संकटाच्या या काळात सरकारने या कंपन्यांना मदत केली पाहिजे. यावर खंडपीठाने म्हटले की, आपल्या कामगारांना पूर्ण वेतन देण्यास असमर्थ कंपन्यांविरुद्ध पुढील आठवड्यापर्यंत कोणतीही दंडात्मक कारवाई केली जाणार नाही.