स्थायी कमीशनसंबंधी महिला आर्मी अधिकार्‍यांची याचिका फेटाळली, SC ने म्हटले – मदत करायची आहे परंतु…
नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – भारतीय लष्करात महिला अधिकार्‍यांसाठी स्थायी कमीशन असावे, यासंबंधी दाखल याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. आर्मीमध्ये महिला आधिकार्‍यांच्या स्थायी कमिशनला कोर्टाने मंजूरी दिली होती, ज्यानंतर त्या महिला अधिकार्‍यांनी एक याचिका दाखल केली, ज्यांनी कट ऑफ डेटच्या नंतर वाढीव मुदतीसाठी 14 वर्षांची सेवा पूर्ण केली होती, त्यांची मागणी होती की त्यांची सेवा 20 वर्ष करण्यात यावी, जेणेकरून 20 वर्षाच्या हिशेबाने पेन्शन आणि दुसर्‍या सुविधा मिळू शकतील. कोर्टाने याचिका फेटाळताना म्हटले की, आम्हाला मदत करायची आहे, परंतु आम्हाला कुठेतरी एक सीमारेषा आखावी लागेल.
न्यायालयाने म्हटले की, ही याचिका एकप्रकारे सुप्रीम कोर्टाच्या सात फेब्रुवारीच्या त्या आदेशावर पुनर्विचार करण्याची मागणी करत आहे, ज्यामध्ये म्हटले होते की, निर्णयाच्या तारखेेपासून सुद्धा महिला अधिकार्‍यांना स्थायी कमीशन दिले जाईल.
जस्टिस डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटले की, आमचा निर्णय होता की, ज्यांनी निर्णय येण्याच्या दिवसापर्यंत 14 वर्षांपर्यंतची सेवा समाप्त केली आहे, त्यांना पेन्शन आणि पीसी बेनिफिट्स मिळतील. कट-ऑफ दिवसाचा निर्णय आहे. जर आम्ही यामध्ये बदल केल तार आम्हाला यापुढे येणार्‍या बॅचसाठी सुद्धा बदल करावा लागेल.
मार्चममध्ये या महिला अधिकार्‍यांना 14 वर्ष पूर्ण झाली होती आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशावर सरकारने 16 जुलैपासून स्थायी कमीशन लागू केले. सरकारने म्हटले की जर कट ऑफ डेटशी तडजोड करत राहिलो, तर समस्या निर्माण होईल. मोठ्या प्रमाणात महिला अधिकार्‍यांची लाइन लागेल.
काय आहे स्थायी कमीशन ?
सुप्रीम कोर्टाने मागच्याच महिन्यात महिलांना आर्मीमध्ये स्थायी कमीशनचा अधिकार दिला होता. या निर्णयामुळे अगोदरपासून आर्मीत 14 वर्षांची शॉर्ट सर्व्हिस कमीशन (एसएससी) मध्ये सेवा केलेल्या पुरूषांनााच स्थायी कमीशनचा पर्याय मिळत होता, परंतु महिलाना हा हक्क नव्हता. दुसरीकडे वायुसेना आणि नौदलात महिला अधिकार्‍यांना स्थायी कमीशन अगोदरपासून मिळत होते.