घराच्या आत अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्तीवर अपमानास्पद टिप्पणी गुन्हा नव्हे : सुप्रीम कोर्ट
file photoनवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, घराच्या आत, चार भिंतीमध्ये अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या व्यक्तीवर करण्यात आलेली आक्षेपार्ह टिप्पणी गुन्हा होत नाही. सुप्रीम कोर्टाने याच्यासह गुरूवारी एका व्यक्तीच्याविरूद्ध एससी-एसटी कायद्यांतर्गत एका इमारतीमध्ये महिलेचा अपमान करण्याचा आरोप फेटाळून लावला.
जस्टिस एल. नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता आणि जस्टिस अजय रस्तोगी यांच्या पीठाने म्हटले, एखाद्या व्यक्तीसाठी सर्व अपमान किंवा धमकी एससी एसटी कायद्यांतर्गत गुन्हा होत नाही. असे तेव्हा होईल जेव्हा ती व्यक्ती अनुसूचित जाती किंवा अनुसूचित जमातीतून येत असेल.
पीठाने सोबतच असेही म्हटले की, यास गुन्हा तेव्हा मानले जाईल जेव्हा आपमानकारक टिप्पणी सामाजिक पद्धतीने सर्वांच्या समोर केली असेल. पीठाने म्हटले, या प्रकरणात याचिकाकर्त्याने केलेल्या आरोपाला कोणताही आधार नाही. यासाठी आरोपपत्र फेटाळण्यात येत आहे.
पीठाने म्हटले, याचिकाकर्ता हितेश वर्मा यांच्या विरोधात अन्य गुन्ह्यात दाखल एफआयआरवर संबंधित कोर्ट कायद्यानुसार सुनावणी करत राहतील. वर्माने उत्तराखंड हायकोर्टाच्या त्या आदेशाला आव्हान दिले होते, ज्यामध्ये कोर्टाने आरोपपत्र आणि समन्स रद्द करण्याची याचिका फेटाळली होती.
जर कुणी पाहिले नाही, ऐकले नाही तर तो अपमान कसा
पीठाने आपल्या 2008 च्या निर्णयाचा संदर्भ दिला, ज्यामध्ये समाजात अपमान आणि एखाद्या बंद जागेत करण्यात आलेली टिप्पणीमध्ये फरक सांगितला होता.
कोर्टाने म्हटले, तेव्हा निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले की, जर गुन्हा इमारतीच्या बाहेर जसे की, लॉन, बाल्कनीत किंवा कपाऊंडच्या बाहेर केला असेल, जेथे येणार्‍या-जाणार्‍या कुणी ऐकले असेल, तर त्यास सार्वजनिक ठिकाण मानले जाईल.
या प्रकरणात एफआयआरनुसार टिप्पणी घरात चार भिंतीच्या आत करण्यात आली आणि बाहेरच्या कोणत्याही व्यक्तीने ते ऐकले नाही, शिवाय तिथे कुणी मित्र आणि नातेवाई नव्हते. अशावेळी यास गुन्हा मानता येणार नाही. आरोपपत्रात काही साक्षीदारांची नावे आहेत, परंतु हे स्पष्ट नाही की, हे लोक तिथे हजर होते.