घोटाळेबाज बँका आणि मोठ्या कर्जदारांची माहिती देणे रिझर्व्ह बँकेला बंधनकारक : सर्वोच्च न्यायालय

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – देशातील बँका आणि त्यांच्याविरुद्ध केलेल्या कारवाई यांच्यासंबंधित माहिती RTI अंतर्गत देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक नकार देऊ शकत नाही. घोटाळेबाज बँका आणि मोठ्या कर्जदारांची माहिती रिझर्व्ह बँक लपवू शकत नाही, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यावर्षी जानेवारी महिन्यात सुभाष चंद्र अग्रवाल आणि गिरीश मित्तल या दोन याचिकाकर्त्यांनी आरबीआय आदेशाचे पालन करत नसल्याबाबत आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती. कोर्टाच्या या आदेशानंतर आर्थिक घोटाळेबाज बँकांची आणि घोटाळेबाज लोकांची माहिती मिळणे सोपे होणार आहे.

आरबीआयला शेवटची संधी –

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार , रिझर्व्ह बँकेने आपल्या धोरणांमध्ये बदल करून माहिती प्रदान करावी. RTI अंतर्गत माहिती देण्यास टाळाटाळ करणारे धोरण रिझर्व्ह बँकेला धोरण बदलावे लागेल. रिझर्व्ह बँक माहितीच्या अधिकारात रिपोर्ट द्यायला नकार देऊ शकत नाही.

तसेच रिझर्व्ह बँकेने आपल्या धोरणांमध्ये बदल करून माहिती प्रदान करावी. यापुढे जर रिझर्व्ह बँकेने उल्लंघन केले तर कोर्टाच्या अवमान केल्याच्या कारवाईला निमंत्रण असेल. ही आम्ही आरबीआयला शेवटची संधी देत आहोत अशा शब्दात कोर्टाने आरबीआयला फटकारले आहे.

काय आहे प्रकरण-

RTI अंतर्गत बँकांची पूर्ण माहिती दिली जाऊ शकत नाही. त्यातील काही भाग गोपनीय असतात. रिझर्व बँकेचे सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकाबरोबर व्यावसायिक हितसंबंध असतात. असे कारण सांगून रिझर्व्ह बँकेने नियमित चौकशी अहवाल देण्यास २०१५ मध्ये मनाई केली होती. सोबतच मनी लॉन्ड्रिंग, १०० मोठ्या घोटाळेबाजांची माहिती आणि नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या आरोपी बँकांवर केलेल्या कारवाईची माहिती देण्यासही रिझर्व्ह बँकेने नकार दिला होता.

आरबीआयच्या या धोरणामुळे आर्थिक घोटाळे करणाऱ्या बँका आणि मोठ्या कर्जदारांची माहिती गोळा करणे कठीण होते. यावरून केंद्रीय माहिती आयोगाने रिझर्व्ह बँकेला अशी सर्व माहिती देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र आरबीआयने आदेश न पाळल्यामुळं सुभाष चंद्र अग्रवाल आणि गिरीश मित्तल या दोन याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप घेत याचिका दाखल केली होती.