Law Commission

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन - उच्च न्यायालयाने कंटेम्पट ऑफ कोर्ट अर्थात न्यायालय अवमान कायद्याची व्याप्ती वाढवावी आणि गुन्ह्यांच्या प्रकरणात प्रत्यक्षात न्याय होईपर्यंत तपासावर परिणाम करणारी कृती करणाऱ्यांना त्यांच्या परिघात आणावे, अशी…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - सध्या देशातील कनिष्ठ न्यायालयात जवळपास 2,91,63,220 प्रकरणं प्रलंबित आहेत. न्यायाधीशांची कमतरता तसेच देशातील लोकसंख्या याच्या तुलनेत न्यायाधीशांची कमी संख्या असलेले राज्य जसे की उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल आणि…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था - केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार लवकरच मुलींचे विवाहासाठीचे किमान वय 18 वरून 21 वर्षापर्यंत करू शकते. इकॉनॉमिक्स टाइम्स या इंग्रजी वृत्तपत्राने दिलेल्या वृत्तानुसार, सरकार यावर विचार करत आहे. मातृत्व मृत्यूदर कमी…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्थासमान नागरी कायद्याचा मुद्दा व्यापक असून, त्याच्या संभाव्य परिणामांची अजून पडताळणी झालेली नाही. देशात विषमता असल्यामुळे समान नागरी कायद्यावर व्यापक चर्चेची गरज आहे. तसेच देशात सध्याच्या परिस्थितीत समान नागरी…

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्थापंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 'वन नेशन, वन इलेक्शन' या संकल्पनेला पांठिंबा देत बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी २०१९ ची निवडणूक भाजपासोबत लढवणार असल्याचे सांगितले . त्यानंतर आता समाजवादी पार्टी आणि तेलंगणा…