राजकीय

‘नागरिकत्व विधेयक’ लोकसभेत 311 Vs 80 मतांनी मंजूर, भाजपच्या दुसऱ्या महत्वाचा निर्णयाला मान्यता

amit shah

नवी दिल्ली : वृत्त संस्था – अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशातून धार्मिक छळामुळे निर्वासित झालेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी, ख्रिश्चन या समुदायाला नागरिकत्वाचा हक्क देणारे बहुचर्चित नागरिकत्व विधेयक मध्यरात्री लोकसभेत मंजूर करण्यात आले. सोमवारी दिवसभर या विधेयकावर चर्चा झाल्यानंतर मध्यरात्री या विधेयकावर मतदान घेण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने ३११ तर विरोधात ८० मते पडली. आता हे विधेयक राज्यसभेत मंजूरीसाठी येणार आहे.

काश्मीरमधील ३७० कलम रद्द करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. तसेच काश्मीरचे जम्मू काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश तयार करण्याचा महत्वाचा निर्णय सरकारने घेतला होता. संसदेची त्याला मान्यता मिळविण्याची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासाठी कसोटी होती. त्याला संसदेने बहुमतांनी मान्यता दिली. त्यानंतर आता भाजपाच्या अंजड्यावरील नागरिकत्व कायद्यातील दुरुस्तीला मंजुरी मिळविणे हे महत्वाचे विधेयक लोकसभेत मंजूर करुन घेण्यास शहा यांना यश आले आहे.

हे विधेयक पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगला देशातील अल्पसंख्य समाजासंबंधी आहे. मतांच्या राजकारणासाठी घुसखोरांना शरण देण्याच्या कृतीला या विधेयकामुळे आळा बसेल, असे शहा यांनी यावेळी चर्चेत सांगितले. लोकसभेत काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक, समाजवादी पक्ष, आम आदमी पक्ष यांच्यासह केरळ, आसाममधील छोटे पक्ष, डावे पक्ष, एमआयएम आणि आययूएमएल आदी पक्षांनी या विधेयकाला विरोध केला.

या विधेयकामुळे आता शेजारील तीन देशातील अल्पसंख्यकांना भारतात नागरिकत्व देणे सोपे आणि सहज होणार आहे. मात्र, या विधेयकामुळे श्रीलंकेतील तामिळांना त्याचा लाभ होणार नाही. आता हे विधेयक राज्यसभेत मंजुरीसाठी येणार आहे.

Visit : Policenama.com