… तर जस्टीस लोया मृत्यूप्रकरणाची फाईल पुन्हा ‘रि-ओपन’, गृहमंत्री अनिल देशमुखांचे संकेत

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी नागपूरमधील जस्टीस लोया मृत्यूप्रकरणाची पुन्हा चौकशी करण्याचे संकेत दिले आहेत. दरम्यान, सीबीआय न्यायालयाचे न्यायाधीश ब्रिजगोपाल लोया यांच्या मृत्यूशी संबंधित सर्व कागदपत्रे १० वर्षापर्यंत सुरक्षित ठेवण्यात यावी या विनंतीसह दाखल करण्यात आलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने फेटाळली आहे. मात्र तरीही या प्रकरणासंबंधित ठोस पुरावे असतील आणि तशी कुणी तक्रार केल्यास राज्य सरकार न्यायाशीध ब्रिजगोपाल हरीकिशन लोया मृत्यूप्रकरणाची फाईल पुन्हा उघडेल, असे देशमुख यांनी सांगितले.

राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही, ठोस पुराव्यानिशी तक्रार दाखल केल्यास याप्रकरणाचे री- इन्व्हेस्टीगेशन करण्यात येणार असल्याचे म्हटले होते, शरद पवार यांनी म्हंटले होते कि, ‘जस्टीस लोया प्रकरणाबाबत मला फार माहिती नाही, केवळ वर्तमानपत्रात काही लेख वाचल्यानंतर, या प्रकरणाची सखोल चौकशी केली जावी, अशी भावना महाराष्ट्रात अनेक लोकांची आहे. त्यामुळे जर काही ठोस माहिती मिळत असेल तर सरकारने याबाबत विचार केला पाहिजे. या चौकशीची मागणी करणारे कुठल्या आधारे बोलत आहेत आणि यामध्ये काय तथ्य आहे, याची चौकशी केली पाहिजे. जर काही समोर आलं तर या प्रकरणाचं रिइन्व्हेस्टीगेशन करायला पाहिजे. मात्र, काहीच नसेल तर एखाद्याविरुद्ध आरोप लावण्यासाठी असं करणंही चुकीचं आहे’.

शरद पवारांच हेच म्हणणं गृहमंत्र्यांनी मांडलं असल्याचे कॅबिनेट कामगार मंत्री नबाव मलिक यांनी म्हंटले आहे. महाविकास आघाडीच्या मंत्रिमंडळात गृहमंत्रीपद राष्ट्रवादीकडे आहे. त्यामुळे सरकारकडून जस्टीस लोया प्रकरणाचे री-इन्वेस्टीगेशन करण्यात या, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. दरम्यान, सोहराबुद्दीन चकमक खटल्याची जबाबदारी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्या. लोया यांच्याकडे होती. ज्यामुळे त्यांना सतत धमक्या दिल्या जात होत्या. यातूनच मार्च २०१५ मध्ये एका बैठकीत त्यांना रेडिओअ‍ॅक्टिव्ह आयसोटोप विष देण्याचा कट रचण्यात आला होता, असा आरोप करत याप्रकरणाच्या चौकशीची मागणी अ‍ॅड. सतिश उके यांनी याचिकेद्वारी केली होती.

फेसबुक पेज लाईक करा – https://www.facebook.com/policenama/