चंद्रकांत पाटील यांचा ‘महाविकास’वर हल्लाबोल, म्हणाले – ‘राज्यात बदली घोटाळा, मंत्र्यांनी पैसे लाटले, CID चौकशी करा’

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाइन – राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी 15 टक्के बदल्यांच्या नावाखाली अनेक मलाईदार ठिकाणी मर्जीतील अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करुन प्रचंड पैसे लाटले असल्याची गंभीर टीका भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे. एवढेच नाही तर या प्रकरणाची सीआयडीकडून चौकशी करावी, अशी मागणी देखील चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.

चंद्रकांत पाटील म्हणाले, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या वित्त खात्याने बदल्या करु नयेत असा आदेश दिला असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बदल्यांवरील स्थगिती उठवली हे आश्चर्यकारक आहे, असे पाटील यांनी म्हटले आहे. चंद्रकांत पाटील पुढे म्हणाले राज्य सरकारने कोरोनामुळे बदल्या रोखल्या होत्या पण नंतर 15 टक्के बदल्यांना परवानगी देऊन त्यावरील स्थगिती उठवली. परिणामी महाविकास आघाडी सरकारच्या मंत्र्यांनी मलाईदार ठिकाणी बदली करुन देण्याचा बाजार मांडल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला आहे.

आघाडी सरकारमधील मंत्र्यांनी बदली करुन देण्याचा बाजार मांडला असून यामध्ये मोठ्या रकमेची उलाढाल झाली. तसेच ज्यांचे राजकीय लागेबांधे नाहीत आणि ज्याकडे आर्थिक बळ नाही अशा अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला. या सर्व प्रकरणाची सीआयडी चौकशी करण्याची गरज असल्याचे चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

चंद्रकांत पाटील यांनी पुढे सांगितले की, मुळात कोरोना विषयीच्या उपाययोजना सातत्य राखण्यासाठी चालू वित्तीय वर्षात बदल्या करु नयेत, असे सरकारचे मे महिन्यात धोरण होते तर जुलै महिन्यात राज्यातील कोरोनाची साथ अधिक गंभीर झाली असताना एकूण कार्यरत पदांच्या 15 टक्के बदल्या करण्याच आदेश देण्याचे कारण नव्हतं. तसेच नंतर त्याला 10 ऑगस्ट पर्यंत मुदतवाढ देण्याचेही कारण नव्हते. यामुळे कोरोना संकटात असताना मोठ्या संख्येने अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या कुटुंबाचे स्थलांतर करण्याची वेळ आली. तसेच कोरोनाची साथ रोखण्याच्या प्रयत्नांना अडथळा आल्याचे पाटील यांनी म्हटले.

ते म्हणाले की, सामान्य प्रशासन विभागाने वित्त विभागच्या 4 मे रोजीच्या आदेशाच्या अनुषंगाने 7 जुलै रोजी आदेश काढला व 31 जुलै पर्यंत 15 टक्के बदल्या कराव्यात असे स्पष्ट केलं. तसेच नंतर 23 जुलै रोजी आणखी एक आदेश काढून बदल्यांची मुदत 10 ऑगस्ट केली. हे धोरण जाहीर करण्यातील विलंब आणि गोंधळ विशेष आहे, असा टोलाही त्यांनी लगावला.