पाकिस्तानला पुन्हा जोरदार ‘झटका’ ! UN नं काश्मीर प्रकरणात मध्यस्थीची PAKची मागणी फेटाळली

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – जम्मू काश्मीरच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानला पुन्हा एकदा मोठा झटका बसला आहे. संयुक्त राष्ट्राने (UN) ने काश्मीरविषयी मध्यस्थीची मागणी फेटाळली आहे. दोन्ही देशांनी हा मुद्दा चर्चेच्या माध्यमातून सोडवावा असे आवाहन संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस यांनी केले आहे.

चर्चेच्या माध्यमातून प्रश्न सोडवावा
काश्मीरच्या मध्यस्थी विषयी बोलताना संयुक्त राष्ट्र संघटनेचे मुख्य प्रवक्ते स्टीफन दुजारिक यांनी मंगळवारी दैनंदिन पत्रकार परिषदेत सांगितले की ,’संयुक्त राष्ट्राचे सरचिटणीस अँटोनियो गुटेरेस काश्मीरबाबत दोन्ही देशांमधील तणावामुळे खूप चिंतेत आहेत. मागील महिन्यात फ्रान्सच्या बियारिट्झ येथे जी -7 शिखर परिषदेच्या वेळी गुटेरेस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती. एवढेच नाही तर त्यांनी पाकिस्तानचे परराष्ट्रमंत्री शाह मेहमूद कुरेशी यांच्याशीही चर्चा केली होती. संयुक्त राष्ट्र संघात पाकिस्तानचे स्थायी प्रतिनिधी मलिहा लोधी यांनी केलेल्या निवेदनावर त्यांचीही भेट घेतली होती. सार्वजनिक व खाजगीरित्या सर्वांना त्यांचा हा एकच संदेश आहे की परिस्थितीमुळे भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात कोणत्याही प्रकारचा तणाव निर्माण होण्याची शक्‍यता आहे. हा मुद्दा चर्चेच्या माध्यमातून सोडवावा असे आवाहन त्यांनी दोन्ही देशांना केले आहे.’

मध्यस्थी करण्याविषयी मत –
भारत पाकिस्तान मुद्द्यावर संयुक्त राष्ट्र मध्यस्थी करणार का या प्रश्नावर उत्तर देताना दुजारिक म्हणाले की संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत गुटेरेस यांनी काश्मीरवर भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात मध्यस्थी करण्याबाबत विचार करत आहे. मध्यस्थीवर आमचा विचार एकसमान राहिला आहे. मोदी आणि पाकिस्तानचे पंतप्रधान इम्रान खान हे दोघेही महासभेत सहभागी होतील. मात्र दोन्ही बाजूंनी अपील आले तरच या मुद्द्यावर चर्चा करणार. संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेच्या जिनेव्हा येथे झालेल्या झालेल्या परिषदेत काश्मीरच्या मुद्द्यावर भारतपाकिस्तानमध्ये झालेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी हे विधान केले आहे.

दोन्ही बाजूंनी अपील आले तरच UN करणार चर्चा –
दोन्ही बाजूंनी अपील आले तरच याबद्दल संयुक्त राष्ट्राचे कार्यालय काश्मीरप्रश्नी चर्चा करण्यासाठी उपलब्ध होईल, असे संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या प्रमुखांनी सांगितले आहे. तथापि, यापूर्वीच भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाला काश्मीर ही भारताची अंतर्गत बाब असून त्यासाठी तृतीय पक्षाच्या मध्यस्थीची गरज नाही असे स्पष्ट केले आहे.