जाणून घ्या काय आहे कृषी अध्यादेश, ज्याविरोधात केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर यांनी दिला राजीनामा

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी संसदेत सादर करण्यात आलेल्या शेतीशी संबंधित दोन विधेयकांच्या विरोधात गुरूवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळातून राजीनामा दिला. केंद्र सरकारने पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी तीन अध्यादेश- कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) अध्यादेश, शेतकरी (सशक्तिकरण आणि संरक्षण) मूल्य आश्वासन करार आणि कृषी सेवा अध्यादेश आणि आवश्यक वस्तु (दुरूस्ती) अध्यादेश सादर केले होते, जे गुरूवारी लोकसभेत मंजूर झाले.

केंद्र सरकारने सांगितले की, हे विधेयक शेतकर्‍यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळवून देण्यासाठी मदत करेल आणि त्यांना वैयक्तिक गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान सुद्धा सुलभ होईल. केंद्रानुसार प्रस्तावित कायदा कृषी उत्पादनाच्या अडथळ्याशिवाय मुक्त व्यापार सक्षम करेल. सोबतच आपल्या पसंतीच्या गुंतवणुकदारांशी जोडण्याची संधी सुद्धा देईल. कृषी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर यांच्यानुसार सुमारे 86 टक्के शेतकर्‍यांकडे दोन हेक्टरपेक्षा कमी कृषी भूमी आहे आणि ते नेहमी किमान आधारभूत किंमतीचा (एमएसपी) लाभ घेऊ शकत नाहीत. त्यांनी सभागृहाला आश्वस्त केले की, किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी) कायम राहिल.

शेतकर्‍यांचा विरोध कशासाठी
या अध्यादेशांना अनेक शेतकरी संघटना विरोध करत आहे. शेतकर्‍यांनी शंका व्यक्ती केली आहे की, या अध्यादेशांनी किमान अधारभूत किंमत (एमएसपी) प्रणाली नष्ट करण्याचा मार्ग मोकळा होईल आणि ते मोठ्या कॉरपोरेट घराण्यांच्या दयेच्या भरवशावर राहतील.

काँग्रेससह अन्य पक्ष करत आहेत विरोध
काँग्रेस आणि अन्य पक्ष या विधेयकाला विरोध करत आहेत. त्यांचे मत आहे की, एमएसपी प्रणालीद्वारे शेतकर्‍यांना प्रदान करण्यात आलेले सुरक्षा कवच कमजोर होईल. आणि मोठ्या कंपन्यांद्वारे शेतकर्‍यांच्या शोषणाची स्थिती जन्म घेईल. कृषी मंत्र्यांनी म्हटले, हे विधेयक शेतकर्‍यांना मदत करेल कारण ते आपल्या शेतात जास्त गुंतवणूक करण्यास असमर्थ आहेत. दुसरे लोक त्यामध्ये गुंतवणूक करू शकत नाहीत. त्यांनी म्हटले की, शेतकर्‍यांना या कायद्याने खुप फायदा होईल, कारण ते आपले उत्पादन विकण्यासाठी खासगी व्यवसायिकांशी करार करू शकतील.

ही आहेत तीन विधेयक
1 कृषी (सशक्तीकरण आणि संरक्षण) किंमत आश्वासन करार आणि कृषी सेवा करार विधेयक-2020 चा उल्लेख करत कृषी मंत्र्यांनी म्हटले की, देशात 86 टक्के शेतकरी छोटे आहेत, जे गुंतवणूक करू शकत नाहीत आणि गुंतवणुकीचा लाभ घेऊ शकत नाहीत. परंतु, किंमत अगोदरच ठरलेली असल्याने ते फायद्याची शेती करू शकतात.

2 शेतकरी पिक व्यापार आणि वाणिज्य (संवर्धन आणि सुविधा) विधेयक, 2020 मध्ये शेतकरी आणि व्यापारी विविध राज्य कृषी उत्पन्न विपणन कायद्यांतर्गत अधिसूचित बाजारांच्या परिसरात किंवा तत्सम बाजारांच्या बाहेर पारदर्शक आणि विना अडथळा प्रतिस्

पोलीसनामा न्युज आता टेलीग्रामवर... आमचं चॅनेल (@policenamanews) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा. WhatsAPP

You might also like