22 कंपन्यांना भारतात मोबाईल आणि त्याचे पार्ट्स बनवण्यासाठी आमंत्रित केलंय, 12 लाख लोकांना मिळणार रोजगार

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था – केंद्रीय माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी शनिवारी घोषणा केली की पेगाट्रॉन, सॅमसंग, लावा आणि डिक्सॉन या इलेक्ट्रॉनिक उत्पादक कंपन्यांनी भारतात मोबाइल डिव्हाइस व त्यांचे घटक तयार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. केंद्र सरकारच्या प्रॉडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव्ह स्कीम (पीएलआय स्कीम) अंतर्गत पुढील पाच वर्षांत या कंपन्या 11.5 लाख कोटी रुपयांचे उत्पादन करतील. यामुळे भारतातील इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंगला चालना मिळेल. एकूण 22 कंपन्यांनी पीएलआय योजनेंतर्गत अर्ज केले आहेत, ज्यात सॅमसंग, फॉक्सकॉन होन हाई, राइझिंग स्टार, विस्ट्रोन आणि पेगाट्रॉनसारखे मोठे ब्रँड आहेत.

रविशंकर प्रसाद यांनी शनिवारी सांगितले की, ‘आंतरराष्ट्रीय मोबाइल फोन उत्पादक कंपन्यांनी 15,000 किंवा त्यापेक्षा अधिकच्या विभागांमध्ये उत्पादनासाठी अर्ज केला आहे.’ यापैकी तीन कंपन्या अ‍ॅपलच्या आयफोनचे कंत्राटी उत्पादक आहेत. फॉक्सकॉन, विस्ट्रोन आणि पेगाट्रॉन अशी त्यांची नावे आहेत. 37 टक्क्यांसह अ‍ॅपल आणि 22 टक्क्यांसह सॅमसंगला मिळवले तर या दोन कंपन्यांचे जागतिक मोबाइल फोनच्या विक्रीतून सुमारे 60 टक्के उत्पन्न आहे. आता केंद्र सरकार पीएलआय योजनेनंतर अशी अपेक्षा करत आहे की या कंपन्यांच्या मॅन्युफॅक्चरिंग बेसमध्ये झेप येईल.

Under the Production-Linked Incentive Scheme, around 22 companies have applied. These companies will produce mobile phone & components in India worth Rs 11.5 lakh crores in the coming 5 yrs out of which products worth Rs 7 lakh crores will be exported: Union Minister RS Prasad pic.twitter.com/YXoi7lzXOC

— ANI (@ANI) August 1, 2020

चिनी कंपन्यांनाही संधी मिळेल का ?
जेव्हा रविशंकर प्रसाद यांना चिनी कंपन्यांच्या सहभागाबद्दल विचारले गेले तेव्हा ते म्हणाले की मला कोणत्याही देशाचे नाव घ्यायचे नाही. जर गुंतवणूकीच्या नियमांचा संबंध असेल तर भारत सरकारचे काही नियम आहेत जे भारत सरकारद्वारे निश्चित केले जातात.

12 लाख लोकांना मिळेल रोजगार
या कंपन्यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावानंतर देशात 12 लाख नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, अशी माहितीही आयटी मंत्र्यांनी दिली. त्यापैकी 3 लाख थेट रोजगार आणि जवळपास 9 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार असतील. ते म्हणाले, ‘मोबाइल फोनसाठी देशांतर्गत मूल्यवाढ सध्याच्या 15-20 टक्क्यांवरून 35-40 टक्क्यांपर्यंत होईल. तर, इलेक्ट्रॉनिक्स घटकांसाठी ती सुमारे 45-50 टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल.’

प्रोडक्शन लिंक्ड इन्सेन्टिव स्कीम काय आहे ?
या योजनेंतर्गत भारतात उत्पादित उत्पादनाच्या वाढीव विक्रीवर 4 ते 6 टक्क्यांपर्यंतचे इन्सेन्टिव दिले जाईल. पात्र कंपन्यांकडे 5 वर्षांसाठी हे इन्सेन्टिव असेल, ज्यांचे बेस वर्ष 2019-20 असेल. या योजनेंतर्गत अर्ज करण्याची अंतिम तारीख 31 जुलै 2020 होती. या योजनेतील इन्सेन्टिव आजपासून म्हणजे 1 ऑगस्ट 2020 पासून अंमलात आले आहेत.