‘त्या’ ६३६ पोलीस उपनिरीक्षकांबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय

मुंबई : पोलीसनामा ऑनलाईन – पोलीस उपनिरीक्षक पदासाठी २०१६ साली घेण्यात आलेल्या परीक्षेत २३० किंवा त्यापेक्षा जास्त गुण असलेल्या ६३६ उमेदवारांना येणाऱ्या विभागीय परीक्षेत असलेल्या कोट्यातील रिक्त होणाऱ्या पदांवर टप्प्या टप्प्याने सामावून घेण्यात येणार आहे. राज्य सरकारने नुकतीच याला मंजूरी दिली आहे.

२०१६ साली पोलीस उपनिरीक्षक विभागीय परीक्षा लोकसेवा आयोगाने घेतली होती. या परीक्षेची गुणवत्ता यादी लोकसेवा आयोगाने जाहीर केली होती. त्यानंतर आयोगाने परीक्षेमध्ये ८२८ उमेदवारांची शिफारस केली. परंतु उच्च न्यायालयाच्या आरक्षणा संदर्भातील निर्णयाचा विचार करता मागास प्रवर्गासाठी आरक्षित जागा या प्रवर्ग निहाय न भरता गुणवत्ता क्रमानुसार भरणे आवश्यक होते. त्यावेळी पोलीस महासंचालक कार्यालयाने ८२८ पैकी १८६ मागास प्रवर्गातील उमेदवारांनाही पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या प्रशिक्षणासाठी पाठविले होते.

त्यानंतर याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान झाल्याने कायदेशीर सल्ला मसलतीनंतर १८६ उमेदवारांपैकी मागास प्रवर्ग आणि गुणवत्ता या दोन्हींच्या आधारे समावेश होऊ शकणाऱ्या आणि प्रत्यक्षात मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागेवर आधीच पाठविण्यात आलेल्या ३२ उमेदवारांना वगळून उर्वरित १५४ उमेदवारांना प्रशिक्षणाला पाठविण्यात आले होते.

८२८ आणि १५४ अशा ९८२ उमेदवारांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात आले होते. त्यावर आक्षेप घेण्यात आला होता. ही सर्व ९८२ पदे गुणवत्ता क्रमानुसार भरण्यात यावीत तसेच मागास प्रवर्गातील २३० गुण मिळालेला उमेदवार पोलीस उपनिरीक्षक पदाचे प्रशिक्षण घेत आहे. त्यामुळे २३० व त्यापेक्षा जास्त गुण असलेल्या उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षक पदाच्या प्रशिक्षणासाठी पाठविण्यात यावे अशी विनंती सरकारकडे करण्यात आली होती. त्यानंतर महाराष्ट्र प्रशासकिय न्यायाधिकरणाने ४ ऑक्टोबर २०१८ रोजी दिलेल्या आदेशावरून मागास प्रवर्गाच्या राखीव जागेवर निवड होऊन ९ महिन्याचे प्रशिक्षण पुर्ण करणाऱ्या १५४ उमेदवारांना त्यांच्या पुढील प्रशिक्षणासाठी न पाठवता त्यांना मुळ पदावर मुळ घटकात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

मात्र यावर राजकिय नेते आणि उमेदवारांकडून आक्षेप घेण्यात आला होता. त्यानंतर सरकारने पुन्हा या १५४ जणांना प्रशिक्षणासाठी पाठविण्याचा निर्णय घेतला. मात्र २०१६ मध्ये मुळ मागणीच्या ८२८ पदांऐवजी ९८२ उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षक पदावर नियुक्ती देण्यात आली आहे. त्यामुळे मागास प्रवर्गातील वरील उमेदवारांना २३० गुण असल्याने त्यापेक्षा जास्त गुण असूनही नियुक्ती न दिल्याने आपल्यावर अन्याय झाला आहे. अशी तक्रार उमेदवारांकडूने केली गेली होती.

त्यानंतर २३० पेक्षा जास्त गुण असलेले ६३६ उमेदवार आहेत. या ६३६ उमेदवारांना पोलीस उपनिरीक्षक विभागीय परीक्षेद्वारे भरण्यात येणाऱ्या कोट्यातील भविष्यात रिक्त होणाऱ्या पदांवर टप्प्याटप्याने सामावून घेण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता गुण कटऑफपेक्षा जास्त असूनही नियुक्ती न मिळालेल्या ६३६ उमेदवारांना दिलासा मिळाला आहे.