7th Pay Commission : मोदी सरकारच्या ‘या’ निर्णयामुळे कोट्यावधी कर्मचार्‍यांना मिळणार जास्तीचा पगार, ‘कसे’ ते जाणून घ्या
नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने असे म्हटले आहे की कर्मचारी पुढील तीन महिन्यांपर्यंत आपल्या मूलभूत पगाराची नवीन मर्यादा 10 टक्क्यांपेक्षा जास्त भविष्य निर्वाह निधीत योगदान देऊ शकतात. तथापि, नियोक्त्यांना कर्मचार्‍यांच्या समान दराने योगदान देण्याची आवश्यकता नाही. मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे की, ईपीएफ योजना 1952 अंतर्गत कोणत्याही सदस्याला वैधानिक दरापेक्षा (10 टक्के) जास्त दराने योगदान देण्याचा पर्याय आहे, परंतु कर्मचार्‍यांच्या संबंधात नियोक्ता त्याच्या योगदानास 10 टक्के (वैधानिक दर) पर्यंत मर्यादित करू शकतो.
मे, जून, जुलैच्या वेतनात नियोक्त्यांचे सामाजिक सुरक्षा योजनेत 10 टक्के योगदान
निवेदनात स्पष्टपणे म्हटले आहे की नियोक्ता अनुक्रमे जून, जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यातील सामाजिक सुरक्षा योजनेत मे, जून आणि जुलैच्या पगाराच्या 10 टक्के योगदान देतील. मंत्रालयाने सोमवारी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये योगदानाच्या 10 टक्के कमी दराने या योगदानास सूचित केले. या निर्णयामुळे संघटित क्षेत्रातील 4.3 कोटी कर्मचारी अधिक पगार घेण्यास सक्षम होतील, कोरोना विषाणू साथीच्या आजारामुळे आर्थिक संकटाला सामोरे जाणाऱ्या नियोक्त्यांना देखील थोडा दिलासा मिळणार आहे.
नियोक्ता व कर्मचाऱ्यांच्या योगदानास 12 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी केले
गेल्या आठवड्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी भविष्य निर्वाह निधीमध्ये नियोक्ता व कर्मचार्‍यांचे योगदान तीन महिन्यासाठी 12 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची घोषणा केली होती. यामागील उद्देश म्हणजे नियोक्ता व कर्मचाऱ्यांकडे रोख रक्कम वाढविणे हा आहे. योगदानाच्या दरात करण्यात आलेली कपात केंद्र व राज्य सरकारच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांना अथवा केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारच्या मालकीच्या किंवा नियंत्रित कोणत्याही इतर आस्थापनांना लागू नाही. पूर्वीच्या प्रमाणे या आस्थापनांद्वारे मूलभूत पगाराच्या महागाई भत्तेच्या 12 टक्के योगदान कायम राहील. कमी करण्यात आलेला दर पीएमजीकेवाय (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना) लाभार्थ्यांना लागू नाही, कारण पूर्ण कर्मचारी ईपीएफ योगदान (वेतनाच्या 12 टक्के) नियोक्तांचे ईपीएफ ईपीएस योगदान (वेतनाच्या 12 टक्के), एकूण मासिक पगाराच्या 24 टक्के योगदानाचे वहन केंद्र सरकारद्वारे केले जात आहे.