शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत ठाकरे सरकारचा मोठा निर्णय, ‘अशा’ होणार बदल्या

अहमदनगर : पोलीसनामा ऑनलाइन –  राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत महाराष्ट्र सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने सूचना केल्या आहेत. शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन दरवर्षी एप्रिल व मेमध्ये होते. मात्र, यंदाच्या वर्षी कोरोना व्हायरसमुळे निर्माण झालेल्या परस्थितीमुले बदल्यांबबत प्रश्न चिन्ह निर्माण झाले होते.

महाराष्ट्रात सर्वसाधारण बदल्या 31 जुलैपर्यंत त्या त्या संवर्गातील एकूण कार्यरत पदांच्या 15 टक्के एवढ्या मर्यादेत बदल्या करण्यात याव्यात, अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत सर्वसाधारण बदल्या या बदली अधिनियमातील कलम सहा नुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने कराव्यात, असे सामान्य विभागाने सांगितले आहे. याच सरकारी निर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. यावर्षी राज्यात मार्चपासून कोरोना व्हायरसने हातपाय पसरण्यास सुरुवात केली. त्याला रोखण्यासाठी लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आला. कोरोनाचा संसर्ग वाढू नये, म्हणून शासकीय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची उपस्थितीबाबत नियम करण्यात आले. वेळोवेळी यामध्ये बदल करण्यात आले. महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम 2005 मधील तरतुदीनुसार राज्य शासकीय कर्मचाऱ्याच्या बदल्या व कर्मचारी यांच्या प्रत्येक वर्षी एप्रिल व मे महिन्यात सर्वसाधारण बदल्या करण्यात येतात.

मात्र, यावर्षी कोरोना व्हायरसमुळे 2020-21 या आर्थिक वर्षात राज्याची कर व कराशीवाय उत्पन्नातील अपेक्षीत महसूली घट व राज्यातील अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला. याचा विचार करून सरकारच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बदल्यासंदर्भात सूचना केल्या आहेत. कोरोना व्हायरसच्या अनुषंगाने केलेल्या विविध उपाययोजनांमद्ये सातत्य राखत यंदाच्या आर्थीक वर्षात कोणत्याही संवर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या करण्यात येऊ नयेत, या संदर्भात सरकारकडून प्राप्त झालेल्या निर्देशानुसार यंदाच्या वित्तीय वर्षीत राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

याबाबत सरकारमधून जाहीर झालेल्या निर्णयात म्हटलं की, महाराष्ट्रात सर्वसाधारण बदल्या 31 जुलैपर्यंत त्या त्या संवर्गातील एकूण कार्यरत पदांच्या 15 टक्के एवढ्या मर्यादेत बदल्या करण्यात याव्यात. सर्वसाधारण बदल्या या बदली अधिनियमातील कलम सहा सक्षम प्राधिकार्यांच्या मान्यतेने कराव्यात. याशिवाय सर्वसाधारण बदल्यांव्यतीरिक्त काही अपवादात्मक परिस्थितीमुळे किंवा विशेष कारणामुळे बदल्या करायच्या असल्यास अशा बदल्या 31 जुलैपर्यंत बदली अधिनियमातील तरतुदी विचारात घेऊन करण्यात याव्यात असं म्हटलं आहे.