Coronavirus Lockdown : ‘कोरोना’मुळे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या समोर राजकीय ‘संकट’ !

पोलीसनामा ऑनलाइन – कोरोनाच्या वाढत्या प्रादुर्भावामुळे राज्यसभा तसेच विधान परिषदेच्या निवडणुका लांबणीवर गेल्या आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर सहा महिन्यांच्या कालावधीत विधिमंडळाचे सदस्य होण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे. सारे सुरळीत होऊन विधान परिषदेची निवडणूक लवकर झाली तर मुख्यमंत्र्यांसमोर कायदेशीर पेच उद्भवणार नाही.

कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्याला मुख्यमंत्री किंवा मंत्रिपद स्वीकारता येते. पण घटनेतील तरतुदीनुसार शपथ घेतल्यापासून सहा महिन्यांच्या कालावधीत केंद्रात लोकसभा किंवा राज्यसभा तर राज्यांमध्ये विधानसभा अथवा विधान परिषदेचे सदस्य होणे बंधनकारक असते. उद्धव ठाकरे यांनी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ 28 नोव्हेंबरला घेतली होती. ठाकरे यांना मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेण्यासाठी पाचारण करण्यात आले त्या पत्रातच राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी विधिमंडळाच्या उभय सभागृहाचे सदस्य नसल्याने सहा महिन्यांत विधिमंडळाचे सदस्य होणे बंधनकारक असेल, असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. सहा महिन्यांच्या कालावधीत म्हणजे 27 मेपूर्वी ठाकरे यांना विधिमंडळाचे सदस्य होणे बंधनकारक आहे.

कोरोनाचे संकट वाढल्याने निवडणूक आयोगाने 26 मार्चला होणारी राज्यसभेची निवडणूक पुढे ढकलली. राज्यात विधान परिषदेच्या 10 जागांकरिता होणार्‍या निवडणुकीचा कार्यक्रमही जाहीर केलेला नाही. निवडणुकीसाठी विधिमंडळ सचिवालयाने तयारीही केली होती. 21 दिवसांची देशभर टाळेबंदी जाहीर झाल्याने निवडणूक आयोगानेही सर्व निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत. टाळेबंदीचा कालावधी 14 एप्रिलला संपल्यानंतर सारे सुरळीत झाल्यास आधी काही राज्यांमधील राज्यसभेची निवडणूक पार पडेल. यानंतरच राज्यातील विधान परिषद निवडणूक होईल. दहा जागांसाठी होणार्‍या विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या माध्यमातूनच ठाकरे हे विधिमंडळात प्रवेश करणार आहेत.

अशी आहे घटनेतील तरतूद
घटनेच्या कलम 164 (4) नुसार संसद किंवा विधिमंडळाचा सदस्य नसलेल्याला सहा महिन्यांत संसद किं वा राज्य विधिमंडळाचे सदस्य होणे बंधनकारक आहे. सहा महिन्यांच्या मुदतीत संसद किंवा विधिमंडळाचे सदस्य न झाल्यास ही मुदत संपते, त्या दिवसापासून मंत्रिपदी राहू शकत नाही.