RBI नं सहकारी बँकांवरील फास आवळला ! कृषी, MSME आणि मागास वर्गांना एकुण कर्ज वाटपापैकी 75 % Loan देणं अनिवार्य

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था –   पंजाब आणि महाराष्ट्र सहकारी बँक (पीएमसी) घोटाळ्यानंतर देशातील नागरी सहकारी बँकांना लगाम घालण्यासाठी आरबीआयची मोहीम तीव्र झाली आहे. प्राथमिकता क्षेत्राला पतपुरवठा करण्यासाठी सध्या अस्तित्त्वात असलेल्या नियमांमध्ये काही मोठे बदल केंद्रीय बँकेने शुक्रवारी जाहीर केले असून त्याचा सर्वाधिक परिणाम शहरी सहकारी बँकांवर होणार आहे. शहरी सहकारी बँकांसाठी मार्च 2024 पर्यंत एकूण वाटप केलेल्या कर्जापैकी 75% कर्ज प्राधान्य क्षेत्रांमध्ये वितरित करण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे. आत्ता इतर बँकांप्रमाणेच 40 टक्के ही क्षेत्रे देतात ज्यात कृषी, लघु उद्योग, मागासवर्गीय यांचा समावेश आहे. इतर बँकांच्या कर्जाच्या मर्यादेत कोणताही बदल झालेला नाही

दरम्यान, स्टार्ट अप्स आणि सौर उर्जा क्षेत्राच्या कर्जाचाही समावेश करण्यात आला आहे. शहरी सहकारी बँकांव्यतिरिक्त प्राधान्य क्षेत्रातील कर्ज (पीएसएल) अंतर्गत वाटप करण्याचा नियम सर्व बँकिंग क्षेत्रातील एकूण कर्जाच्या 40 टक्के राहील. नवीन मानकांनुसार पीएसएल अंतर्गत स्टार्ट अप कंपन्यांना बँका 50 कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज ठेवू शकतात. शेतकर्‍यांना सोलर पॅनेल आधारित सिंचन पंप बसवण्यासाठी कर्ज दिल्यास ते पीएसएलमध्येही ठेवता येतील.

एकूण वितरित कर्जापैकी 18 टक्के कृषी क्षेत्राला देण्याचे सध्याचे धोरण कायम ठेवले आहे. सूक्ष्म उद्योगांना 7.5 टक्के, तर दुर्बल घटकांना 12 टक्के दिले जातात. कृषी क्षेत्राला असलेल्या कर्जाशी संबंधित नियमांमध्ये असे काही बदल केले गेले आहेत की अन्न प्रक्रिया करणार्‍या संस्थांना अधिक कर्ज मिळू शकेल. शेतीशी संबंधित लहान व्यवसाय करणाऱ्या लोकांनाही जास्त कर्ज मिळेल.

आरबीआयने म्हटले आहे की, 2021 मध्ये शहरी सहकारी बँकांना पीएसएल अंतर्गत एकूण कर्जापैकी 45 टक्के कर्ज द्यावे लागेल, जे 2024 पर्यंत हळूहळू 75 टक्क्यांवर जाईल. या कालावधीत लघु व सीमांत शेतकऱ्यांना मर्यादा 8 टक्क्यांवरून 10 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात येईल, तर दुर्बल घटकांकरिता हे लक्ष्य 10 टक्क्यांवरून 12 टक्के करण्यात आले आहे.

दरम्यान अलीकडेच सरकारने सहकारी बँकांच्या नियमितीकरणाची संपूर्ण जबाबदारी आरबीआयकडे दिली आहे. या नव्या नियमानंतर शहरी सहकारी बँकांचे अन्य क्षेत्रांमध्ये कर्ज वाटप करण्याची व्याप्ती बर्‍याच प्रमाणात कमी होईल हे स्पष्ट आहे.